काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले एकै साथ ८ उपसचिव र ६ अधिकृत माग गरेको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे नै नगरी दुई उपसचिवको माग गरेलगत्तै सर्भेबाट ६/६ जनाको थप दरबन्दी माग गरेको हो। सार्क स्थापनाकालदेखि उपसचिव काजमा खटाउने गरिएको भए पनि अहिले दरबन्दी माग गर्दै मन्त्रालयमा राजनीतिक परिवारका व्यक्तिको बढुवालाई तत्काल फाइदा हुनेगरी निर्णय लिन लागिएको परराष्ट्र अधिकारीको धारणा छ।
ती अधिकारीका अनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको प्रयास ९बिम्स्टेक० को सचिवालय (बंगलादेशको ढाका) मा पनि यसपटकदेखि नेपालले निर्देशक पठाउने भएपछि त्यसका लागि भन्दै दुई उपसचिव पद मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर माग गरेको थियो। उक्त सचिवालयमा भारतले वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव पठाएको छ। आर्थिक सहकार्य गर्ने संगठनमा परराष्ट्रको कर्मचारी पठाउने प्रथाको विषयमा पनि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ।
सार्क र बिम्स्टेकजस्ता संगठनमा आर्थिक गतिविधिमा जानकार व्यक्तिलाई पठाउनुपर्ने सुझाव आउने गरे पनि परराष्ट्रले कूटनीतिक तवरबाट गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमत गराउने गर्छ। अन्य मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रै आर्थिक गतिविधि बुझेका र त्यसमै विज्ञता हासिल गराइएको हुन्छ। तर, नेपालमा यो अभ्यास आरम्भ भएको छैन। तीन महिनाअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले अनावश्यक रूपमा १४ उपसचिव र १२ शाखा अधिकृतको पद थपको माग गर्दै स्वीकृतिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
सर्भे नै भएर माग गरेको भए पनि मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेपछि अहिले पुनः आठ उपसचिव र ६ अधिकृतको माग गरिएको हो। मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन ९ओएनएम० सर्भे रिपोर्टमा संशोधन गरी त्यति ठूलो संख्यामा उपसचिव र शाखा अधिकृत पद थपको मागप्रति सामान्यले अध्ययन गरिरहेको भने पनि राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनपछि मन्त्रिपरिषदमा पठाउनुको विकल्प नभएको एक कर्मचारीले बताए। शक्तिमा रहेका नेताको नातेदारलाई छिटो बढुवा गराउनकै लागि यसप्रकारको अस्वाभाविक प्रयास भएको अधिकारीहरू स्विकार्छन्।
कतै न कतै नेकपाका नेताहरूसँग नाता जोडिने र परराष्ट्रमन्त्रीसँग निकट रहेकाहरूले नै दरबन्दी थप प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। परराष्ट्रले गर्नुपर्ने अन्य धेरै काम थाती राखेर यही विषयमा हुने लगातार छलफल र विकल्पले पनि त्यस्तो संकेत गर्छ। पुराना प्रतिवेदन थन्क्याएर नयाँ अध्ययन थालिएको छ। संरचनागत सुधारका लागि भन्दै पूर्वराजदूत रुद्रकुमार नेपालको नेतृत्वमा एक टोली बनाएर अध्ययन थालेको छ। दूतावास घटाउने बढाउने, दरबन्दी थप्ने घटाउने विषयमा समेत अध्ययन थालिरहेको अवस्थामा यो दरबन्दी पनि अघि बढाउनुले मन्त्रालयमा शक्ति केन्द्र खुसी पार्ने तयारी पुष्टि हुन्छ।
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले दरबन्दी थप हुँदा तत्काल कसै न कसैलाई फाइदा त होला तर यसले मन्त्रालयको हित नहुने दाबी गरे। मन्त्रालयले अहिले अधिकृत र उपसचिव मात्र थप गर्न लागेको पनि उनले जनाए। अध्ययनपछि नायब सुब्बा र सहसचिवको माग गर्ने उनले बताए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेजति दरबन्दी दिन आवश्यक नभएको भन्दै यसमा छलफल अघि बढाएको बताए। बैरागीले परराष्ट्रमा सरकारको लगानी कम रहेको र कर्मचारी पनि अपुग रहेको भन्दै सवल कूटनीतिका लागि कर्मचारी बढाउनुको विकल्प नभएको दाबी गरे। सार्कमा पहिले जुन व्यवस्था थियो अहिले नै किन आवश्यक भयो भन्नेमा सधँै काजमा होइन अब दरबन्दी नै पारित गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्रालयले अधिकांश पद करारमा समेत राखेको छ। राहदानी विभाग, कन्सुलर विभाग र मन्त्रालयभित्रको विभिन्न महाशाखामा पनि नयाँ नियुक्ति भएका छन्। त्यही नियुक्ति दिलाउने र नेता खुसी पार्नका लागि मन्त्रालयले नायब सुुब्बा पद पनि खारेज गर्न लागेको छ। यसअघि नै खरिदार पद खारेज गरेर त्यस्तो स्थानमा आफ्ना अनुकूलको नियुक्ति गरिरहेका छन्।
कूटनीतिक निकाय संवेदनशील भन्ने अनि त्यहाँ करारको नियुक्ति दिलाउने कार्यप्रति कसैको ध्यान गएको छैन। यस्ता विषयमा छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले बताए पनि राजनीतिक नेतृत्व र उनलाई खुसी पार्ने हाम्रा माथिल्लो निकायले समस्या पारेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
