१६ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
भदौ १० को बाढीले सोधेको प्रश्न: हामी व्यस्त मात्र छौँ कि व्यवस्थित पनि? बुद्धशान्ति गाउँपालिकाद्वारा उद्धार कोषमा रु ३२ लाख ५५ हजार सहयोग भोटेकोशी बाढीः सम्पर्कविहीनको खोज तथा उद्धार तीव्र भोटेकोशी बाढीः गोरखामा थप सात शव व्यवस्थापन सूचना दिने नाममा पीडितका आँखामा आँशु नथपौँ लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूद्वारा पारिश्रमिकबाट बाढीपीडितलाई सहयोग वर्षाैँसम्म ठेक्का अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छाैँः मुख्यमन्त्री भट्ट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा सहयोग संकलन जारी बाढी प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापना बाढी प्रभावितको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि सिप्रदी र भोटेकोशी पावरद्वारा ५ करोड १ लाख सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ब्रेक्जीट सम्झाैता प्रस्ताव बेलायती संसद्वारा फेरि अस्वीकृत



अ+ अ-

लन्डनः बेलायती संसद हाउस अफ कमन्सले प्रधानमन्त्री थेरेसा मेद्वारा प्रस्तुत नयाँ प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेकाे छ । प्रधानमन्त्री मेले गत जनवरीमा ल्याएकाे यस्तै प्रस्ताव पनि अस्वीकृत गरेकाे थियाे ।

अागामी मार्च २९ मा बेलायत युराेपेली युनियनबाट बाहिरिने छ । अर्थात उक्त मितिदेखि इयूका नियमहरू बेलायतमा लागू हुने छैनन् । त्यसअघि नै इयूसँग सम्झाैता गर्ने प्रधानमन्त्री मेकाे दाेस्राे प्रस्ताव असफल भएकाे हाे ।

मंगलबार राति भएकाे मतदानमा प्रधानमन्त्रीकाे प्रस्ताव ३९१-२४२ ले अस्वीकृत भयाे । प्रधानमन्त्री मेले नयाँ प्रस्तावमा इयूबाट कानुनी प्रत्याभूति प्राप्त भएकाे भन्दै संसदले अाफ्नाे प्रस्ताव स्वीकृत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएकाे थियाे ।

खासगरी, इयूकाे सदस्य राष्ट्र अायरल्यान्ड र बेलायतकाे प्रान्तकाे रूपमा रहेकाे उत्तरी अायरल्यान्डबीचकाे सीमा खुला राख्ने, बन्द गर्ने वा अांशिक खुला गर्ने भन्नेमा बेलायती संसदमा मतान्तर छ ।

अायरल्यान्ड र उत्तरी अायरल्यान्डबीच सीमा खुला राख्दा इयूका नियमहरू बेलायतले पनि मान्नुपर्ने कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने एकथरि सांसदकाे मत छ । दुबै अायरल्यान्डबीच सदियाैंदेखि खुला सीमा र स्वतन्त्र अावागमन छ ।

अब इयूसँग सम्झाैता नगरीकनै बेलायत इयूबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुँदैछ । संसदमा बिहीबार ब्रेक्जीटकाे समयसीमा मार्च २९ लाइ बढाएर अरू तीन महिना थप्ने कि भन्ने विषयमा फेरि मतदान हुँदैछ ।

इयूसँग कुनै किसिमकाे संझाैता बेगर नै बेलायत इयूबाट बाहिरिए बेलायतकाे अर्थतन्त्रमा ठूलाे समस्या अाउने विश्लेषण गरिएकाे छ ।