१३ आश्विन २०८१, आईतवार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अमेरिका र चीनबीचको व्यापार विवाद अन्त्यका लागि नजिक पुगेको अमेरिकी प्रतिनिधिको दाबी



अ+ अ-

वासिङटन । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोवर्ट लाइटहाइजरले अमेरिका र चीनबीचको व्यापार विवाद अन्त्यका लागि अन्तिम र परिणाममुखी नतिजा नजिक पुगेको जानकारी दिएका छन्।

व्यापार विवाद समाधानका लागि जिम्मेवारी दिइएका लाइटहाइजरले सम्झौताको मिति तोकिहाल्न भने हतार हुने बताए। ‘हामी आशावादी छौँ कि हामी सम्झौताका लागि अन्तिम सातातिर पुगेका छौँ’, लाइटहाइजरले अमेरिकी सिनेटको आर्थिक समितिमा भने। अझै केही प्रमुख विषयमा रहेको विवाद समाधान गर्न आवश्यक भएको खुलासा गर्दै वार्ता सफल भइहाल्यो भनेर घोषणा गर्न नहुने बताए।

यदि सम्झौताले गरेका व्यवस्था उल्लंघन गरेको पाइए अमेरिकाले पुनः भन्सार शुल्क बढाउन पाउने दबावमूलक व्यवस्थाको प्रत्याभूत गर्नुपर्छ। यसप्रति चिनियाँ अधिकारीहरूले अझै आशंका राख्दा यस बुँदामा सहमति बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘हामीले दबावकारी व्यवस्थाको प्रत्याभूत सम्झौतामा गराउन चीनसँग आग्रह गरिरहेका छौँ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यस्तो प्रावधान नभएसम्म सम्झौताका लागि सहमत हुने सम्भावना छैन। ’ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौता बृहत् सहमतिका लागि नभए यस्तो सहमति अमेरिकाले नचाहेको बताउँदै हस्ताक्षर नगर्ने चेतावनी दिएका थिए।

ओहायोबाट निर्वाचित अमेरिकी सिनेटर रोबर्ट पोर्टमेनले लाइटहाइजरसँग यस विषयमा प्रश्न गरेका थिए। उनले भने, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङले यो महिना यूरोप भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ र उहाँले सोही क्रममा ट्रम्पको फ्लोरिडा रिसोर्ट, मार–ए–लागोमा मार्चको अन्त्यतिर भेटवार्ता तथा सम्झौता गर्ने सम्भावना रहेको छ। ’

यद्यपि यो सम्झौता कहिले हुन्छ भन्ने समय तालिका आफूसँग नभएको लाइटहाइजरले बताए। यो सबै राष्ट्रपति ट्रम्प र चीनको हातमा रहेको उनले बताए। लाइटहाइजरले सिनेटरहरूसँग भने, ‘म र अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टेभन मनुचिनले सोमबार राति चिनियाँ अधिकारीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थियौँ। दुबै पक्षले ११०–१२० पेज को प्रस्तावित सम्झौताबारे निरन्तर छलफल र सुझाव आदानप्रदान भइरहेको जानकारी चिनियाँ अधिकारीले दिएका छन्। ’

वार्तामा सफल भए अमेरिकी प्रशासनले गत वर्ष चिनियाँ सामान आयातमा लगाएको २ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको करवृद्धि हट्नेछ। चिनियाँ सामानमा कर वृद्धि गरी आफ्नो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने अमेरिकी निर्णयलाई संरक्षणवादी व्यापार नीति भन्दै बदलामा अमेरिकाबाट चीन आयात हुने १ खर्ब १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी उत्पादनमा चीनले पनि कर बढाएको थियो।

चीन तथा अमेरिकाको विवादका कारण उनीहरूको सामान प्रयोग गर्दै आएका अन्य विश्व समुदाय पनि प्रभावित बनेको साथै विवादले कसैलाई पनि फाइदा नगर्ने मनोविज्ञानका साथ चीन र अमेरिकाबीच वार्ता शुरु भएको हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र चीनका राष्ट्रपति सीबीच सन् २०१८ को डिसेम्बर १ मा अर्जेन्टिनाको राजधानी बुएनस आयर्स भएको विकसित तथा उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका १९ राष्ट्र र यूरोपियन यूनियन सहभागी शिखर सम्मेलनको सन्दर्भमा व्यापार विवादलाई सुल्झाउने सहमति भएको थियो।

त्यसैअनुरूप ट्रम्पले चीनको सामान आयातमा थप कर वृद्धि गर्ने गर्ने निर्णयलाई ९० दिनका लागि अर्थात् मार्च १ गते तारिखसम्मका लागि स्थगित गर्न सहमत भएका छन्। ९० दिनको बीचमा चीन–अमेरिका व्यापार वार्ता समूहको विवाद समाधान गर्ने प्रयास निकै सकारात्मक मोडमा पुगेको भन्दै थप केही समयका लागि कर बढाउने घोषणा रोकिएको छ।

व्यापार विवाद र विगतमा भएका कर वृद्धि

विदेशी सामान आयातमा खास गरी चीनमाथि कर बढाउने प्रस्तावलाई चीनको अन्यायपूर्ण व्यापार अभ्यासको प्रतिक्रियास्वरूप गरिएको अमेरिकाले जनाउँदै आएको छ। अमेरिकाले चीनमाथि आफ्ना व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाबमा पारेको, चिनियाँ कम्पनीलाई अत्यधिक सरकारी अनुदान दिएर चीनमा अमेरिकी सामानको आयात निरुत्साहित गरेको र बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी गरेकोजस्ता आरोप लगाएको छ।

अमेरिकी प्रशासनले करवृद्धि लागू गरिने चिनियाँ सामानको सूची १ हजार ३ सयभन्दा बढी तोकेको छ। तीमध्ये विमानका सामान, ब्याट्री, फ्लाट प्यानेल टेलिभिजन, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण, कृत्रिम उपग्रह तथा विभिन्न प्रकारका हतियारमा करवृद्धि लागू भएको छ।

अमेरिकी निर्णयलाई विरोध जनाए पनि चीनले अमेरिकी करवृद्धि घोषणाको प्रतिक्रियामा अमेरिकी १२८ सामानमाथि कर बढाउने निर्णय सन् २०१८ को अप्रिल २ मा मात्र गरेको थियो। जसअनुसार आल्युमिनियम, विमान, कार, बँदेल र भटमासमा २५ प्रतिशत र फलफूल, सुपारी, बदाम र स्टीलको पाइपमा १५ प्रतिशत करवृद्धिको घोषणा गरेको छ।

अर्थशास्त्रीहरू चीनबाट आयात हुने सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयले अमेरिकाको समग्र अर्थतन्त्रमा धेरै असर नपारेको बताउँछन् तर यसले देशैभर सबै खाले वस्तुको मूल्यमा भने वृद्धि भएको छ। ट्रम्प प्रशासनले यसको दोष अमेरिकी केन्द्रीय बैंकद्वारा गरेको ब्याजवृद्धिलाई लगाएको छ भने अधिकांश व्यवसायीले चीन–अमेरिका विवाद नै यसको कडी मान्छन्।