१२ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 28, 2026
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar टिमुरेको टेलिफोन टावरमा सोलार प्रणाली जडान, डिजेल ढुवानीको बाध्यता हट्यो News Polar साढे तीन महिनापछि सुकेटारमा हवाई उडान News Polar राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष News Polar शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग रसियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट News Polar हिम्लुङ बेस क्याम्पमा हिमपहिरो : सम्पर्कविहीन १२ मध्ये ४ जनाको शव भेटियो News Polar बाढीले बगाएको गैँडा सुस्ता पुग्यो News Polar प्रतिनिधिसभाः सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत News Polar मुस्ताङमा ३६ घण्टादेखि विद्युत् र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध News Polar मौसम सुधार भएसँगै नेपाल-भारत आवागमन सहज News Polar चितवन कारागारमा ६९ जना दीर्घ तथा जटिल रोगी News Polar शाओमी नेपालको चाडपर्व लक्षित योजना, दैनिक उपहारदेखि थाइल्यान्ड भ्रमणसम्म News Polar सदनमा बाढी पहिरोदेखि खाना पकाउने ग्याससम्म विषय News Polar पुलमा अड्किएको क्रुजसिप निकाल्ने तयारी News Polar दाङमा सवारी आवागमन खुला : जनजीवन सामान्य News Polar प्राधिकरणद्वारा भुम्लुकी उप्रेतीलाई १० लाख क्षतिपूर्ति News Polar जनसंख्या वृद्धिका लागि सुत्केरी बिदा ६ महिना पुर्‍याउने प्रस्ताव News Polar भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् अध्ययन गर्न बनेको संसदीय समितिको सभापति चयन पर्सि News Polar संसदीय समितिको निर्देशनः चाडबाडमा यात्रु आवागमनलाई सहज र सुरक्षित तुल्याउनुस् News Polar प्रतिनिधिसभामा छ विधेयक प्रस्तुत News Polar अम्बर गुरुङ स्मृति सङ्गीत पुरस्कार शम्भुजीतलाई

सरकारी जग्गा जोगाउन सरकार किन फेल ?, भद्रपुरमा पनि रचे क्या हो आफू मोटाउने खेल ?

सरकारी जग्गा जोगाउन सरकार किन फेल ?, भद्रपुरमा पनि रचे क्या हो आफू मोटाउने खेल ?
अ अ+ अ-

भद्रपुर । सरकारी उदासिनताले सरकारी जग्गा तथा भवनहरू अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लो तीन दशकयता उपयोगमा नल्याइएका खाद्य संस्थानको मातहतका जग्गा तथा भवनहरू संरक्षणमा चासो नदिइदा अतिक्रमणमा पर्न थालेका हुन् ।

कृषि उपज खरिद–बिक्री गर्न सरकारले संस्थानमार्फत् खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका भद्रपुरमा रहेका ३ वटा ठूला भवन तथा गोदाम घर तीन दशकदेखि प्रयोगविहीन बनेका छन् । यी भवन गाई बाख्राका चरण स्थल तथा थलाका रूपमा रुपान्तरण भइ रहे पनि सरकारी चासोको विषय बन्न नसक्दा दुरुपयोग हुन थालेका हुन् ।


मेची अञ्चलका पूर्वी पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्तिको लागि झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढीमा नेपाल खाद्य संस्थानले निर्माण गरेका खाद्य गोदाम प्रयोगविहीन बन्दा सरकारले संरक्षणमा चासो दिएको छैन । तीन दशकदेखि नियमित प्रयोगमा आउन नसकेका यी गोदामघर कहिले खेल हल, कहिले नाटक प्रदर्शन स्थल त कहिले मौसमी कार्यक्रम स्थल बनाइएर दुरुपयोग गरिने गरेका छन् । २०४४ सालतिर बिर्तामोडमा खाद्य भवन निर्माणसँगै संस्थानको कार्यालय सरेपछि चन्द्रगढीमा रहेका दुईवटा गोदाम घर पूर्ण रूपमा प्रयोगविहीन बनेका हुन् । बिर्तामोड कार्यालय सरिनु अगाडि चन्द्रगढीमा नै संस्थानको कार्यालय रहेको थियो । संस्थानका सम्पूर्ण काम यहीबाट हुँदा भवन तथा गोदाम घर प्रयोग हुने गरेका थिए ।


करिब दुई बिघा क्षेत्रफलभित्र रहेका २ ठूला भवनमा खाद्य र एउटा कृषि सामग्री राखिने गोदाम घर संस्थानको मातहतमा रहेका छन् । यी भवन उचित संरक्षण नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको अवस्था छ । छानो लगाइएका जस्तापाता पुरानो हुँदा वर्षाको समयमा पानी चुहिन थालेको छ भने झारपात उम्रेर भवन आसपासको वातावरण घिनलाग्दो देखिएको छ । सदरमुकाममा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयहरू धमाधम आधुनिक शैलीमा निर्माण भइरहेका छन् । तर खाद्य आपूर्ति तथा खाद्य भण्डारण गर्ने गोदाम भने नाजुक बनेको दृष्यले सरकारको ध्यान नगएको देखाउँछ ।

विशेषगरी मेची अञ्चलका इलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथर जिल्लाका नागरिकलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएका गोदाम पछिल्लो समय प्रयोगविहीन बनेका हुन् । सबै क्षेत्रमा यातायात र सडक सञ्जालले गर्दा उपभोग्य सामग्री पुग्न थालेपछि गोदाम प्रयोगविहीन बन्न पुगेको जानकारहरू बताउँछन् । बिर्तामोडमा कार्यालय सरेपछि चन्द्रगढीमा रहेको एउटा भवनमा प्रहरी प्रशासन, उद्योगीलगायत उच्च दर्जाका व्यक्तिले ब्याडमिण्टन खेल्ने र कृषि सामग्री संस्थानको भवनमा उसु प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको थियो ।

लगभग २० वर्षजति खेलमैदानमा परिणत भएको स्थानीय बताउँछन् । २०७२ सालको भूकम्पमा बङ्गलादेशबाट आएका भूकम्प पीडितका राहत सामग्री राखेपछि ब्याडमिण्टन बन्द भएको थियो । अर्को भवनलाई निर्वाचन कार्यालयले भाडामा लिएको थियो । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र हाल राहत सामग्री पनि वितरण भइसकेको अवस्था छ ।

यी भवनमा कृषकबाट सङ्कलित धान, गहुँ, चामल सरकारले खरिद गरी पहाडीक्षेत्रमा सहुलियतमा बेच्न जम्मा गरिने गथ्र्यो । तर, यी भवन तीन दशकयता नाममा सिमित हुन पुगेको अवस्था छ । प्रयोग विहीनसरकारी भवनलाई अन्य विकल्पका रूपमा प्रयोग गरे सदुपयोग हुने स्थायीको भनाइ छ ।