काठमाडौं । देश संघीयतामा गएको धेरै भयो। सात वटा प्रदेश पनि बने। तर १, २, ३ र ५ प्रदेश नाम र राजधानीको विवादमा अल्झिएको अल्झियै छन्।
यसले भाडामा बसिरहेका प्रदेश सरकारलाई भौतिक पूर्वाधारका काम अघि बढाउन समस्या भएको छ। नाम र राजधानीमा मत बाझिँदा केही प्रदेशले सुझाव संकलन अभियान थालेका छन् । नाम र राजधानीको जटिलतामा फसेका प्रदेश २ र ५ ले सुझाव संकलन समिति त बनाए। तर, ती समितिको सुझाव पनि संसद्ले कसरी ग्रहण गर्ने भन्नेमा अलमल छ।
चारै प्रदेशले नाम र राजधानीको प्रस्ताव अहिलेसम्म संसद्मै प्रवेश गराएका छैनन्। उनीहरूले सरकारले हिउँदे अधिवेशनमै विवाद टुंगो लगाउने बताएका छन्। तर समाधान निकाल्न सकेका छैनन् भन्ने खबर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।
