काठमाडौं । सरकारी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न ६ वटा कार्यालयमा झन्डै डेढ अर्बबराबरको रकममा कर बीजक नै जारी नगरी भुक्तानी भएको पाइएको छ । ती कार्यालयले नाली निर्माण, सडक स्तरोन्नति, रिटेनिङ वाल र पार्क निर्माण जस्ता सार्वजनिक निर्माण कार्यमा ३ सय २६ वटा गैरसरकारी संस्थाबाट सिधैं गराई १ अर्ब २७ करोड ११ लाख भुक्तानी गरेको र ती संस्थाले कर बीजकसमेत जारी नगरेको पाइएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नियमविपरीतको त्यस कार्यको छानबिन गर्न सुझाव दिएको छ । महालेखाले गैरसरकारी संस्थाबाट कार्य गराई खर्च लेख्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी बनाउन र त्यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न पनि सुझाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतनासम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण, सबलीकरण, मूल प्रवाहीकरण जस्ता कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गराउँदा छिटोछरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी हुने भएमा त्यस्तो कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गराउन सक्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका ती निकायले विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गराएका हुन् भने कर बीजकसमेत जारी नगरेका हुन् । यो खबर आजको नेपाल साचारपत्रले छापेको छ ।
