काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारण प्रक्रियाविरुद्ध दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। गत साता भएको कर निर्धारण चित्त नबुझेको भन्दै एनसेलले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको हो।
एनसेलका कानुन, नियामक तथा संस्थागत सेवा अधिकृत रमेश घिमिरेको वारेसमा प्रशन्न श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयका कर अधिकृत ओमप्रकाश भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको थियो। एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ कर दाखिला गरिसकेको छ। ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयअनुसार एनसेललाई सात दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउन आग्रह गरिएको छ।
गत साता भएको कर निर्धारण चित्त नबुझेको भन्दै एनसेलले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको हो।
युरोपेली कम्पनी टेलिया सोनेराले एनसेलको स्वामित्व मलेसियाको आजियटालाई बिक्री गर्दा लाभकरमा विवाद रहँदै आएको थियो। टेलिया सोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो। यसमा आयकर ऐनअनुसार अहिले एनसेलको स्वामित्व रहेको आजियटा कम्पनीले खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने लाभकरमध्ये स्रोतमा कट्टा गरी १५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर दाखिला गरिसकेको र बाँकी १० प्रतिशत लाभकर तिर्ने दायित्व बिक्रीकर्ता टेलिया सानेराकै भएकाले टेलियासँगै कर असुली गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।
एनसेलले २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरमध्ये १० प्रतिशत बिक्रीकर्ता कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर आफ्नो दायित्वभित्र नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
कर प्रशासन र दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको यो विवादमा ठूला करदाता कार्यालय मुद्दामा गएको थियो। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जनाको बृहत पूर्णइजलासले एनसेल र एक्जियटाले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो। एनसेलले यसअघि २०७३ वैशाख २६ र २०७४ जेठ २ मा गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ कर र २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको थियो। अन्नपूर्णबाट ।
