काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार प्राप्तिसँगै दायित्व भुल्न नहुने बताएका छन्। नेपाल व्यवस्थापन संघले मंगलबार आयोजना गरेको पूर्वबजेट तयारी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘अधिकार र दायित्व सँगसँगै हस्तान्तरण हुने भन्दै अधिकार प्राप्त गरेपछि दायित्व भुल्न हुँदैन’, उनले भने’, अहिले दुईथरि मानसिकता देखिएको छ, तल अधिकार दिएपछि माथि स्वतः कम हुन्छ।’
स्रोत र अधिकार पाएपछि त्यससँगै आउने दायित्व पनि बिर्सिन नहुने उनले बताए। मन्त्री खतिवडाले बजेट निर्माण स्रोतको सीमाभित्र बाँधिने भन्दै स्रोतको सीमा नै हुँदैन भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए। ‘स्रोतको सीमाभित्र हामी छौं। यो कसैले नबिर्सौं’, उनले भने’, अर्थमन्त्री जहिले पनि यही दबाबबाट गुज्रिरहेको हुन्छ, त्यसैको व्यवस्थापनमा लागिरहेको हुन्छ।’
खतिवडाले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा जथाभावी आयात खुला गर्न नसकिने बताएका छन्। राजस्वको लक्ष्य र संकलनमा अन्तर भए पनि जथाभावी आयात गर्न दिने पक्षमा आफू नभएको उनले उल्लेख गरे। ‘राजस्वको लक्ष्य एउटा तोकिएको छ र त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो तर जथाभावी आयात बढाएर तोकिएको लक्ष्य पूरा हुनैपर्छ भन्ने अर्थमन्त्री म होइन’, नेपाल व्यवस्थापन संघले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले भने, ‘विलासी वस्तु जति पनि आयात गर्न दिन सकिँदैन।’
मन्त्री खतिवडाले स्रोतको ठूलो दबाबबाट सरकार गुज्रिरहेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गरे। ‘मौलिक हक स्थापित गर्न जति साधन स्रोत चाहिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो’, मन्त्री खतिवडाले भने, ’हामीले बनाएको कानुनले स्रोतमाथि दबाब थपेको छ।’
चालु आर्थिक वर्षका सुरुआती नौ महिनासम्म खर्च कम भएको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले वर्षको अन्त्यसम्म संशोधित अनुमानभन्दा धेरै खर्च हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे। चालु आवमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याइएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्ब कायम गरिएको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु खर्चमाथिको बुझाइमा भ्रम रहेको उल्लेख गरे। चालु खर्चलाई अनावश्यक खर्चका रूपमा हेर्ने गरिएको भन्दै त्यसभित्रबाट राज्यले पूरा गरेका उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी तथा पुँजीगत कामलाई नबिर्सन उनले अनुरोध गरे। खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व मात्रै हो भनेर बुझ्न नहुने पनि उल्लेख गरे। ’सामाजिक सुरक्षा परिवारको पनि दायित्व हो’,उनले भने, ’राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम दिन्छ नै, तर राज्यले दिन्छ भन्ने मात्रै होइन, परिवारको पनि दायित्व हुन्छ।’
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालु आर्थिक वर्षबाट त्यसलाई बढाउने घोषणा गरिसकेका छन्। पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले नेपाललाई मदिरामुक्त बनाउन सुझाव दिएका छन्। उनले समाजमा देखिएको विकृति–विसंगति, फजुल खर्च सबैको जड रक्सी भएको बताए। उनले भने, ‘मुलुकमा ७०–८० प्रतिशत अपराधमा रक्सीबाटै हुने गरेको छ। यसको नियन्त्रण जरुरी छ।’ उनले बजेटबाट नै मदिरामुक्त नेपाल घोषणा गर्नुपर्ने बताए। अन्नपूर्णबाट ।
