६ आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
मन्त्री भण्डारी र भूटानीमन्त्री छिरिङबीच भेट काँग्रेस–एमालेबीच लिखित समझदारी नभएको भएपनि संविधान संशोधन आवश्यक थियो: सांसद निधी मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस उपलब्धिको रक्षा गर्नेगरी संविधान संशोधन भए सहयोग गर्न तयार छौँ: वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ संविधन संशोधनको कुरा गर्दा झस्किनु पर्दैन: गृहमन्त्री लेखक संविधान संशोधन सरकारको मात्रै विषय होइन: सभामुख घिमिरे गोरखा मिडिया नेटवर्कका संञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ आमसञ्चार माध्यम लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड: राष्ट्रपति पौडेल श्रीलंकामा कुनै उम्मेदवारले पाएनन् ५० प्रतिशत मत, अब दोस्रो चरणको मतगणना हुने रामेछापमा बलेरो दुर्घटना, एकको मृत्यु, छ घाइते
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बालुवाटार जग्गा किनबेचमा मुछिए कांग्रेस सभापति देउवा



अ+ अ-

काठमाडौँ । वालुवाटार सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा लहरो तान्दा भीआईपीको पहरो खस्न थालेको छ । सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेललाई तान्दा तीन प्रधानमन्त्रीमाथी पहरो खसेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नयाँ शक्तिका संयोजन तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका छन् । उनीहरु प्रधानमन्त्री हुने बेला गरिएका निर्णयबाट उनीहरु तानिएका हुन् । देउवा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदा नै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तानिएका तीन जना प्रधानमन्त्रीले छानविनको माग गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको रोष्टमबाट कांग्रेस सभापति देउवाले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारले ढाकपेक्ष गर्न लागेको बताएका छन् । तर नयाँपत्रिकाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्य अनुसार देउवा गृहमन्त्री हुँदादेखि बालुवाटार जग्गा अतिक्रमण शूरु भएको छ ।

२०४८ सालमा गिरीजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा गृहमन्त्री थिएँ । त्यो भन्दाअघि बनेको कांग्रेस संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार जग्गा छानविन गर्ने जिम्मा गृहमन्त्रालयलाई दिएको थियो । भट्टराई सरकारको समय सकिएर गिरिजा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा गृहमन्त्री बनेका थिए । भट्टराई सरकारले दिएको कार्यआदेश गृहमन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको थियो । २३ पुस २०४९ मा गृहमन्त्रालयले सरकारी स्रेस्ता खारेज गरी सुनीति राणाका नाममा २८ रोपनी १४ आना जग्गा नामसारी गरिदिएको थियो । यही बिन्दुबाट सरकारी जग्गा ब्यक्ति नाममा जान लागेको हो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।