बाँके । जनता आवास कार्यक्रमले बाँके र बर्दियामा लक्षितवर्गका लागि घर निर्माण कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो । विसं २०७३ मा जनता आवासले काम थालेको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसअवधिमा बाँकेका विभिन्न स्थानमा केही घर पनि निर्माण भएका छन् ।
लक्षितवर्गका नाममा जनता आवासले आफनो दातृ निकायबाट अर्बौँ बजेट अनुदान ल्याएर थोरै लगानीमा बनाएका घर बस्न योग्य भने देखिँदैनन् । कतिपय लक्षितवर्गका घर अहिले पनि निर्माण हुनसकेका छैनन् । निर्माण भएका पनि प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा देखिँदैनन् । कतिपय लक्षितवर्गले अनुदानको पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा समस्या झेल्नुपरेको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण रोकिएपछि बाँकेको इन्द्रपुरमा बसोबास गर्दै आएका कुछबधिया र बेलासपुरमा रहेका चिडिमार समुदायका गरीब तथा विपन्न परिवार समस्यामा परेका छन् । लोपोन्मुख कुछबधिया सुमदायले जाँतो, सिलौटो, सनपाटको डोरी बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् ।
बेलासपुरमा रहेको चिडिमार बस्तीका कतिपय विपन्न तथा लोपोन्मुख परिवारको सरकारी घरमा बस्ने सपना अहिले पनि पूरा हुनसकेको छैन । बेलासपुरको चिडिमार बस्तीमा सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाउने भने पनि अहिलेसम्म घर बन्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । गत वर्ष घर निर्माणका लागि काम शुरू गरिएको थियो ।
तर, अन्तिम किस्ता रकम नपाउँदा उजागर रैदासले आफ्नो घरको छानो छाउनसमेत नसकेको बताउनुभएको छ । रैदासजस्तै बाँके र बर्दियामा धेरै विपन्न परिवार जनता आवासकै लापरवाही र उदासीनताका कारण बिचल्लीमा छन् । घर निर्माणको काम अधुरो हुँदा चिसो मौसममा खुला आकाशमुनि र गर्मीमा तातो घाममुनि दिनरात काट्नुको विकल्प नभएको रैदासको भनाइ छ ।
“छाना छाउने कर्कटपाता किन्न पैसा छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो गर्मी छ खुला आकाशमुनि कसरी ज्यान बचाउनु ।” उहाँजस्ता चिडिमार बस्तीका धेरै परिवारको सरकारी घरमा बस्ने आश मरेको छ । महादी चिडिमारको समस्या पनि उस्तै छ । उहाँलाई पनि बिहानबेलुकाको छाक टार्न मुस्किल छ । “ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले परिवार पाल्नु कि घर बनाउनु ?” उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले बनाइदिने भनेको पक्की घरमा बस्ने सपना देखेका बाँके र बर्दियाका विपन्न, दलित, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायको घर निर्माणको काम जनता आवासकै कारण अलपत्र परेका छन् । लक्षित वर्गकै नाममा वा घर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जनता आवासले बाँके बर्दियामा रु २४ करोड बढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।
उक्त रकम कहाँ, कसरी, किन र कसका लागि खर्च भयो, यसको कुनै लेखाजोखा छैन । यद्यपि ती घर निर्माण गरेवापत रु २४ करोड रकम खर्च भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सङ्घीय आयोजना एकाइ कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख होमनाथ भुसाल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दुवै जिल्लामा थप एक/एक हजार घर निर्माण गर्ने भनिएको थियो ।
तर, बजेट निकासा नै नभएका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । गरीब परिवारलाई घर दिने उद्देश्यले थालिएको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । सङ्घीय सरकारले थालेको कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि २०७५ साउनदेखि जनता आवासको काम ठप्प छ । आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा बाँकेमा एक हजार २० र बर्दियामा एक हजार ३० घर निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।
जसमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा बाँकेमा ४०० र बर्दियामा ८०० घर जेनतेन निर्माण भएका छन् । तर, यी सबै घर बस्न योग्य भने देखिँदैनन् । कुछबधिया समुदायका अगुवा पटवारी कुछबधियाका अनुसार इन्द्रपुरको कुधबधिया टोलमा ४६ घर छन् । तीमध्ये १६ परिवारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाएका छन् । तर, ३० परिवारले अझै घर बनाउन सहयोग पाएका छैनन् ।
सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत तराईका विपन्न मुसहर, चमार, मुस्लिम तथा पहाडमा दलित समुदायका दमाई, कामी, सार्कीका साथै लोपोन्मुख, सीमान्तकृत कुसुन्डा, राउटेलगायतका जातिलाई सुरक्षित घर बनाउन तीन किस्तामा गरी रु साढे ३ लाख अनुदान दिँदै आएको भुसालको भनाइ छ । जनता आवासको सहयोगमा बन्ने घर कम्तीमा दुई कोठाको, भूकम्पप्रतिरोधी हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
