काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम चार करोडबाट १० करोड पुर्याउन सांसदहरुले लबिङ बढाएका छन् ।
कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्न सांसदहरुले सभामुखदेखि सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता, अर्थमन्त्रीसम्मलाई दबाब दिइरहेका छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा यो कार्यक्रममार्फत चार करोड रुपैयाँ दिइँदै आएको थियो ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई लिएर सांसदहरु तीन धारमा विभाजित देखिएका छन् । अधिकांश सांसदले कार्यक्रमको रकम बढाएर १० करोड बनाउन माग गरिरहँदा केहीले भने यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने बताएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
