१५ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, October 1, 2026
१५ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar सार्वजनिक सवारीमा अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गरिँदै News Polar मापदण्ड विपरित सञ्चालित अस्पतालमा सिलबन्दी News Polar ताप्लेजुङ दोभानका आगलागी पीडितलाई पाथीभरा देवी दर्शन केबलकारको ५ लाख सहयोग News Polar संसद अधिवेशन भोलिदेखि अन्त्य हुँदै, अब के हुन्छ निजामति विधेयक ? News Polar संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची News Polar घिरिङमा बाढीपहिरोले सात झोलुङ्गे पुल र बेलिब्रिजमा क्षति News Polar कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बाढीले घर डुबायो, आनन्दबगरवासीलाई थातथलो छाड्ने चिन्ता News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय News Polar ‘स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा रोग नियन्त्रण केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण’ News Polar भारतबाट २० रुपैयाँ बढेर आए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् News Polar सिङ्गापुर : सरकारी कर्मचारीका लागि ‘डेटिङ’ सेवा सुरु News Polar युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा सीमामा रहेका सैनिकसँग भेट News Polar सकियो भक्तपुरको पुलुकिसी जात्रा News Polar जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भागेका लागुऔषध मुद्दाका तीन जना पक्राउ News Polar भुटानविरुद्धको खेलमा गण्डकीको दोस्रो जित News Polar उपचार भए निको हुने मानसिक समस्या, तर उपचारमा छैन प्राथमिकता News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १६ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी पुग्यो News Polar विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने

सर्वोच्चको फरक-फरक आदेशले नागरिकता वितरणमा समस्या

सर्वोच्चको फरक-फरक आदेशले नागरिकता वितरणमा समस्या
अ अ+ अ-

काठमाडौं । अदालतसम्म पुगेको नागरिकतासम्बन्धीको विवादमा सर्वोच्च अदालतले फरक–फरक आदेश दिएपछि अन्योलता बढेको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गृहमन्त्रालयले गरेको परिपत्रविरुद्ध परेको रिटको फरक–फरक इजलासबाट छुट्टाछुट्टै आदेश आएपछि अन्योलता बढेको हो ।

२४ वैशाखमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले अदालतले गरेका फरक–फरक आदेशले कार्यान्वयनमा द्विविधा देखिएकाले आदेशमा निश्चितता र एक रुपता कायम गर्नुपर्ने ठहर गरेका थिए ।

उनीहरुले विवादित कानुनी प्रश्नको निरुपण हुनु आवश्यक र मनासिव देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएका थिए । तर, बिहीबार न्यायाधीशद्वय खतिवडा र माथेमासहित अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मी रहेको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासबाटै निरुपण खोज्ने फैसला गरे । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।