अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विश्व मानव अधिकार दिवस अर्थात् डिसेम्बर १० का दिन लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ । भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिने यस सम्मेलनमा नेपाल समेत विश्वका ११० मुलुकलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।
नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले यस सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरिसकेको छ । लोकतन्त्र बहाल रहेका विश्वका देशहरुलाई अमेरिकी दृढ समर्थन रहेको सन्देश दिने गरी जो बाइडेनले भर्चुअल माध्यम मार्फत यो सम्मेलन आयोजना गर्न लाग्नु भएको ह्वाइट हाउसले यसअघि नै प्रष्ट पारिसकेको छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सम्मेलनको मुख्य तीन स्तम्भ भन्दै लेखेको छ, “यो शिखर सम्मेलन लोकतान्त्रिक देशहरुमा तीन स्तम्भ र साझा मूल्यहरुमा केन्द्रित हुनेछ जसमा भ्रष्टाचार विरुद्ध लडाइँ, अधिनायकवादको प्रतिकार र मानव अधिकारको प्रबद्र्धन ।” दूतावासले सन् २०२२ भरि यो कार्यक्रम आयोजना हुने पनि जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नियमित रुपमा लेख्दै आउनु भएका वरिष्ट पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीले हालै सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा लेख्नु भएको छ, “विगत केही वर्षयता यसप्रकारको साझा अवधारणा राख्ने देशहरूले गैर–प्रजातान्त्रिक (साम्यवादी,समाजवादी) मान्यताका पक्षधरहरूबाट खतरा बढिरहेको अनुभव गरेको हुनाले त्यसको प्रतिवाद गर्ने हेतुले समय–सापेक्ष रणनीतिको निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ ।
र, यस्तो कार्ययोजनाको पहल गर्ने र तदनुरुपको नेतृत्व स्थापित गर्ने काम अमेरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने अठोट अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर। बाइडेनको छ।" उहाँ प्रश्न गर्नु हुन्छ, विचारमा प्रजातान्त्रिक विश्वको नेतृत्व गर्ने क्षमता अहिले पनि अमेरिकासँग मात्र छ भन्ने दलिल कति चित्तबुझ्दो मान्न सकिन्छ ? साथसाथै नैतिक धरातलका कुराहरु पनि उठेका छन् ।
सम्मेलनका सहभागीलाई लिएर विवाद
बाइडेनले डाकेको यस सम्मेलनमा स्वतन्त्र मुलुककै हैसियतमा ताइवानलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ । चीन र रसियालाई आमन्त्रण गरिएको छैन, र ताइवानलाई समावेश गरिएको छ जसप्रति चीनले अमेरिकी कदमको विरोध गरिरहेको छ । अमेरिकाले एक चीन नीति त्यागेको हो कि भन्ने अड्कलबाजी गरिँदैछ । दक्षिण एसियाबाट भारत, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र नेपाल सहभागी हुँदैछन् तर बंगलादेश, भूटान, श्रीलंका र अफगानिस्तान समावेश गरिएका छैनन् ।
नेपालको सहभागिता किन ?
शिखर सम्मेलनमा नेपालको सहभागितालाई लिएर विभिन्न कोणबाट टिप्पणी गर्न थालिएको छ । खासगरी नेपालले एक चीन नीति अंगाल्दै आएको सन्दर्भमा ताइवानको विषयलाई जोडेर आलोचना पनि भइरहेको छ । नेपालले शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने बताएको छ, तर ताइवान वा अन्य मुलुकको सहभागिताका विषयमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन । नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले आजै साँझ यस सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ ।
चीनसँगको सीमा विषयमा छलफल गरिरहेको नेपालले उत्तरी नाकाबाट हुने व्यापारलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा यस शिखर सम्मेलनमा नेपालले राख्ने विषयवस्तुप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने खाँचो छ ।
चीन–नेपाल सम्बन्धका जानकार एवं कुटनीतिज्ञहरुले अहिलेको देउवा सरकारले छिमेकी दुई ठूला मुलुक चीन र भारतसँग ठोस कुटनीतिक समझदारी निर्माण गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
हालै भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतहरुको मनोनयन गर्दा चीनका लागि राजदूत मनोनयन गरिएको छैन, र यसले नेपाल सरकारले मित्रराष्ट्र चीनलाई पर्याप्त महत्व नदिएको टिप्पणी भइरहेको छ । यस्तो संवेदनशील स्थितिमा अमेरिकी अग्रसरताको शिखर सम्मेलनमा भाग लिइरहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले यस वस्तुतथ्यलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
