काठमाडौँ — विश्वमा पछिल्लो समय जेजस्ता घटना र परिघटनाहरू भइरहेका छन्, तिनले विश्व राजनीतिको समग्र शक्ति सन्तुलनमा फेरबदलको संकेत गरिरहेको देखिन्छ । करिब चार दशकको अविच्छिन्न आर्थिक विकाससँगै चीन उदीयमान शक्तिबाट स्थापित शक्तिराष्ट्रमा रूपान्तरित भएको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी नेतृत्वमा निर्माण भएको विश्व व्यवस्थालाई नै संरचनात्मक चुनौती दिइरहेको बुझाइका आधारमा चीनलाई लक्षित गरेर अमेरिकाले मूलतस् हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रकेन्द्रित विभिन्न रणनीति र परियोजनाहरू अघि सारेको छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्ना साझेदार मुलुकहरूसँग बलियो सहकार्य गरेर चीनलाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा अमेरिका देखिन्छ ।
केही समययता अमेरिका र चीनको प्रतिद्वन्द्विता यति बढेर गएको छ, अमेरिकाले आउँदो फेब्रुअरीमा बेइजिङमा आयोजना हुन लागेको शीतकालीन ओलम्पिकको ‘कूटनीतिक बहिष्कार’ गर्ने भएको छ । अमेरिकाद्वारा यही बिहीबार र शुक्रबार आयोजित ‘प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन’ मा चीन र रुससहितका उल्लेख्य मुलुकहरूलाई आमन्त्रण गरिएन । यसबाट चीन र रुससँगको बढ्दो प्रतिद्वन्द्वितालाई अमेरिकाले विचारधारात्मक रङ दिने प्रयत्न गरेजस्तो पनि देखिन्छ । साथै, चीनले आफ्नो अभिन्न अंग मान्दै आएको ताइवानलाई उक्त सम्मेलनमा सहभागी गराउनुले सन् ’७० को दशकदेखि अमेरिकाले स्वीकार गर्दै आएको ‘एक–चीन–नीति’ खण्डित हुन पुगेको छ ।
सैन्य एवं रणनीतिक गठबन्धनहरू विगत शीतयुद्धका बेला जे–जसरी विकसित हुन्थे, अहिले झन्डै त्यस्तै स्वरूपमा अघि बढ्न थालेको देखिन्छ । क्वाड र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिपश्चात् हालसालै सैन्य गठबन्धन निर्माणको प्रारूपस्वरूप अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाका बीचमा भएको ‘ओकस सम्झौता’ लाई नयाँ शीतयुद्धको द्योतकका रूपमा हेरिएको छ । उता, चीनले पनि अर्थराजनीतिक परियोजनामार्फत आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दायरा थप विस्तार गर्दै लगेको छ ।
विश्व भूराजनीतिको पछिल्लो केन्द्रविन्दु दक्षिण चीन सागर अर्थात् ‘साउथ चाइना सी’ का अलावा दक्षिण एसियासहितको हिमालय क्षेत्र र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रसम्म विस्तार हुन पुगेको छ । अमेरिका र चीनबीच भूराजनीतिक टकरावका घटनाहरू बढेसँगै पहिलो शीतयुद्धका बेलामा जस्तै दुवै विश्वशक्ति अन्य मुलुकलाई आ–आफ्ना शिविरमा तान्न उद्यत छन् ।
अधिकांश मुलुकको चीन र अमेरिका दुवैसँग कुनै न कुनै किसिमको सम्बन्ध छ । कुनै पनि मुलुकका लागि अमेरिका वा चीनमध्ये एकको छनोट कठिन मात्र होइन, असम्भवप्रायस् देखिन्छ । अमेरिका र चीनसँग उत्तिकै सुमधुर सम्बन्ध रहेको नेपाललाई विकसित भूराजनीतिक टकरावले निकै प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ ।
चीन र अमेरिकाबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यसबाट उत्पन्न स्थितिलाई विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा अध्येताहरूबीच नयाँ शीतयुद्धको प्रारम्भको संकथनमा एक किसिमको मतैक्य देखिन्छ । नयाँ शीतयुद्ध कसैको चाहना नहुन सक्छ तर विकसित हुँदै गएको नयाँ शीतयुद्धको भयका कारण विश्वभर सर्वत्र चिन्ता सुरु हुन थालेको छ । हिजो अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीचको शीतयुद्धको अवस्थासँग तुलना गरेर हेर्दा, नयाँ शीतयुद्ध हाम्रो बलेंसीमै मञ्चन हुँदै छ । यसकारण पनि, अहिले चीन र अमेरिकाबीचको मुख्य प्रतिद्वन्द्वितामा विकसित हुँदै गइरहेको शीतयुद्धबाट नेपाललाई बहुआयामिक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यो वास्तविकतालाई कसरी सामना गर्ने भन्नेबारे बेलैमा सोचेर नेपालले आफ्नो रणनीति बनाउनुपर्छ ।
नेपालले मूलतस् दुईवटा चुनौतीको सामना गनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, विगतमा अमेरिकाको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी तत्कालीन सोभियत संघ भौगोलिक दूरीका हिसाबले नेपालभन्दा कोसौं टाढा थियो, जसका कारण दुई शक्तिहरूबीचको टकरावमा नेपालले सीधै पर्नुपरेको थिएन । पहिलो शीतयुद्धको प्रभाव नेपाललाई अप्रत्यक्ष तवरमा पर्यो । तर अहिले विकसित हुँदै गरेको शीतयुद्धमा अमेरिकाले आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा चीनलाई अग्रभागमा राखेर हेरेको छ । चीन नेपालको निकटतम छिमेकी हो । अनि, असल छिमेकका रूपमा पछिल्लो दशकमा नेपाल र चीनबीच जुन प्रकारको आर्थिक साझेदारी विकास भएको छ, त्यस हिसाबले अहिले विकसित भइराखेको भूराजनीतिक टकरावबाट संगीन चुनौती थपिएको छ ।
दोस्रो विचारणीय पक्ष के हो भने, अमेरिकाले आफ्ना परम्परागत साझेदार एवं नयाँ सहयोगी मुलुकसँग एकताबद्ध भएर चीनको चुनौती सामना गर्ने र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा स्थितिलाई थप मजबुत बनाउने रणनीतिलाई सर्वाधिक महत्त्व दिइरहेको छ । यी समग्र रणनीतिको केन्द्रविन्दु (कोर) मा अमेरिकाले भारतसँगको सहकार्यलाई राखेको देखिन्छ । यसको अर्थ, नेपालको अर्को निकटतम छिमेकी भारत अमेरिकी रणनीतिको केन्द्रमा हुनुले नेपालका लागि नयाँ शीतयुद्ध विगतको भन्दा कैयौं गुणा जोखिमपूर्ण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसो त नेपालका सन्दर्भमा समेत अमेरिकाले नयाँ प्राथमिकता तय गरेको पाइन्छ । नेपालको आर्थिक विकासमा पछिल्लो समय अमेरिकाले आफ्नो उपस्थितिलाई विस्तार गर्दै लान खोजेको देखिन्छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा अमेरिकी नेतृत्वले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा साझेदारका रूपमा आमन्त्रण गरे पनि नेपाल त्यसमा सामेल भएको छैन । त्यसो त, अमेरिकी आर्थिक परियोजना एमसीसीका सम्बन्धमा समेत नेपालले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल र चीनको राजनीतिक एवं आर्थिक सम्बन्ध विस्तार भएकोप्रति अमेरिकाको गहिरो चासो देखिन्छ । एकातर्फ अमेरिका र भारतबीच सहकार्य व्यापक हुँदै जानु र अर्कातर्फ अमेरिकाको चीनसँग प्रतिद्वन्द्विता बढ्नुले आगामी दिनमा नेपालले अमेरिका वा चीनसाग गर्ने सहकार्यले रणनीतिक अर्थ राख्ने देखिन्छ ।
यसका अलावा, चीन र भारतबीच सन् १९६२ मा भएको सीमायुद्धको झल्को दिने गरी दुई मुलुकबीच केही समयअघि सीमा क्षेत्र गल्वान उपत्यकामा झडप र दुवैतर्फ गरी दुई दर्जनभन्दा बढीको हताहतीसमेत भयो । चीन र भारतबीच जारी यस्तो तनावले क्षेत्रीय राजनीतिमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ ।
त्यसो त, भारतको परम्परागत क्षेत्रीय प्रभुत्व क्रमशस् गुम्दै जानु र चीनको दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँगको सघन आर्थिक साझेदारीसहितको उपस्थितिले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा समेत ठूलो फेरबदलको अनुभव गर्न थालिएको छ । चीनको भुटानसँग सुरु भएको सीमा संवाद र अफगानिस्तानमा तालिवानको पुनरुदयपछि बलियो चिनियाँ उपस्थिति तथा भारतको खुम्चँदो भूमिकाका कारण यस्तो बुझाइलाई बल पुगेको देखिन्छ । अतस् विश्व र क्षेत्रीय राजनीतिमा बदलिँदो शक्ति सन्तुलनलाई सही विश्लेषण गरेर नेपालले आफ्नो छिमेक नीति अगाडि बढाउनुपर्छ ।
दुवै विश्वशक्तिका विभिन्न रणनीति र तिनले अगाडि सारेका परियोजनाहरूमा नेपालको सहभागितालाई लिएर हामी लामो समयदेखि छलफल र बहसमा केन्द्रित छौं । एकातर्फ, हामीले तिनलाई निचोड र निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको अवस्था छ, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अन्य आयामसमेत छायामा परेका छन्स अर्कातर्फ, केही हदसम्म तिनले चलाखीपूर्वक छद्म आवरणमा आफ्नो सैन्य रणनीतिको हिस्सा बनाउने प्रयास गरिरहेको आभास हुन्छ ।
नेपालले अवलम्बन गर्दै आइरहेका असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पर्याप्त छन् रु त्यसरी हेर्दा नेपालले अवलम्बन गर्दै आइरहेका परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । आज धेरै देश, उदाहरणका लागि, भारतले समेत स्वार्थ र लाभहानिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दै एक किसिमले असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट आफूलाई अलग गराउँदै लैजान खोजेको देखिन्छ ।
हाम्रो जस्तो जटिल एवं संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त आजका दिनमा पनि सान्दर्भिक त छन्, तर पर्याप्त छैनन् । अहिले राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धन गर्नु भनेको नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्दै विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पहिल्याउनु हो । असंलग्न नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दैगर्दा त्यसलाई अझ विकसित र परिमार्जित गर्दै त्यसभित्र ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ का आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार खोज्न सक्नुपर्छ ।
अझ अर्को महत्त्वपूर्ण विषय— जसरी भूराजनीतिक टकराव सतहमा देखिन थालेको छ, यस्तो मौकामा कुनै पनि शक्तिराष्ट्रले नेपाललाई आफ्नो गठबन्धनमा सामेल गराउन खोज्ने अथवा त्यस्तै प्रकृतिको सामरिक गठबन्धनमा सामेल गराएर अर्को कुनै अमुक शक्तिराष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग गर्ने जोखिम रहन्छ ।
विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको चीनसँग सम्बन्ध सहकार्य (इन्गेजमेन्ट) को नीतिबाट क्रमशः अवरोध (कन्टेनमेन्ट) को नीतितर्फ अगाडि बढिरहेको छ । त्यसै गरी, क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्रहरू चीन र भारत ‘युद्धको तयारी अवस्था’ मा देखिन्छन् । परिणामस्वरूप क्षेत्रीय भूराजनीति विगतमा झैं ‘जिरो सम गेम’ (कसैले पनि नजित्ने) तर्फ अग्रसर देखिन्छ । तसर्थ, सम्भावित भूराजनीतिक टकरावको परिदृश्यलाई ख्याल गर्दै अब नेपालले ‘शान्ति क्षेत्र तथा तटस्थताको नीति’ को प्रस्ताव अगाडि सार्नुपर्छ । कुनै प्रकारको समूहगत सैन्य वा सामरिक चरित्रको संरचनामा नेपाल सामेल हुँदैन भन्ने बलियो सन्देश विश्वलाई दिनुपर्छ । साथै, सबै शक्तिराष्ट्रसँग उचित सन्तुलन कायम गर्दै र मूलतस् आर्थिक साझेदारी अनि जलवायु परिवर्तन र कोभिड–१९ महामारीजस्ता मानवीय सुरक्षाका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अगाडि बढाउनु नै नेपालका लागि बुद्धिमानीपूर्ण हुनेछ ।
(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ)
