१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबारे कूटनीतिक समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको ब्रिफिङ राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको लागि कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका देशहरु जिम्मेवारः सांसद झा भोटेकोशी बाढीपछि अझै ४ हजार २१६ जना सम्पर्कविहीन विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यप्रति रास्वपाको ऐक्यवद्धता, राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड नेप्से परिसूचक ४.६६ अङ्कले बढ्यो बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजी तीव्र बनाउन सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण राहतको एकद्वार प्रणालीले जनता भोकै बस्नुपरेको एमाले सांसद बरालको आरोप सरकारको खोज तथा उद्धार कार्य सन्तोषजनक रहेको रास्वपाको निष्कर्ष भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेनासहित विदेशी विशेषज्ञ टोली परिचालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लोकसेवा आयोगका आयुक्त ‘बैमान र फटहा’ हो : मुख्यमन्त्री, विज्ञापनमा त्रुटी भएको हो : मधेसी आयोगका अध्यक्ष



अ+ अ-

जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लोकसेवा आयोगका आयुक्त ‘बैमान र फटहा’ भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

जनकपुरमा प्रदेशस्तरीय दलित भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले समावेशी सिद्धान्तलाई मिचेर लोकसेवा आयोगको प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्नाको सार्वजनिक सूचना अह्वान गरेको बताए ।

‘मैले खुल्ला रुपमा लोकसेवा आयोगको विरोध गरेको छु । प्रदेश र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने अधिकार हाम्रो हो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकार जहाँ बसेको छ त्यहाँ बैमान, फटहा लोकसेवाको आयुक्त बनेर बसेका छन् । सिर्फ पैसा कमाउन र एउटै जातीको समुदायलाई भर्ना गर्न खोजेको छ ।’

यता मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले पनि स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा त्रुटी रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै दत्तले लोकसेवाको विज्ञापनमा समावेशी ‘क्वास्टर’ नछुट्याउनु त्रुटीपूर्ण भएको बताए । ‘लोकसेवा आयोग पनि संवैधानिक अंग हो, मधेसी आयोग पनि संवैधानिक अंग हो उनले भने, ‘विज्ञापन खुलाएपछि लोकसेवा आयोगमा पुगेर छलफल पनि गरेको छु ।’

आयोगले विज्ञापन खुलाएको विषयमा क्लास्टर नछुटाउँदा त्रुटि देखिएकाले ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । संविधानको भावना विपरित विज्ञापन भएको बताउँदै उनले आयोगसँग थप छलफल गर्ने बताए ।

संविधानको धारा २२७ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको तर आयोगले समावेसितालाई मिच्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए ।