५ आश्विन २०८१, शनिबार
,
Latest
अमेरिकामा नेपाली कलाकार सम्मानित ममता बेपत्ता मुद्दामा नरेशलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतद्वारा अस्वीकार इन्द्रजात्रा: रथ तान्दै महिला-फोटो फिचर एन्फा महिला लिगमा पुलिस र संकटा विजयी असोज १२ मा काठमाडौं म्याराथनको १६ औं संस्करण परराष्ट्रमन्त्री डा राणा र रोमानियाली विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता काँग्रेसले युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छः डा. शशांक कोईराला अबको निर्वाचनबाट एमाले निर्णायक शक्ति बन्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी देउवाको दाबीः काँग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट जनता खुशी र आनन्दित छन् देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको होः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लोकसेवा आयोगका आयुक्त ‘बैमान र फटहा’ हो : मुख्यमन्त्री, विज्ञापनमा त्रुटी भएको हो : मधेसी आयोगका अध्यक्ष



अ+ अ-

जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लोकसेवा आयोगका आयुक्त ‘बैमान र फटहा’ भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

जनकपुरमा प्रदेशस्तरीय दलित भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले समावेशी सिद्धान्तलाई मिचेर लोकसेवा आयोगको प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्नाको सार्वजनिक सूचना अह्वान गरेको बताए ।

‘मैले खुल्ला रुपमा लोकसेवा आयोगको विरोध गरेको छु । प्रदेश र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने अधिकार हाम्रो हो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकार जहाँ बसेको छ त्यहाँ बैमान, फटहा लोकसेवाको आयुक्त बनेर बसेका छन् । सिर्फ पैसा कमाउन र एउटै जातीको समुदायलाई भर्ना गर्न खोजेको छ ।’

यता मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले पनि स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा त्रुटी रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै दत्तले लोकसेवाको विज्ञापनमा समावेशी ‘क्वास्टर’ नछुट्याउनु त्रुटीपूर्ण भएको बताए । ‘लोकसेवा आयोग पनि संवैधानिक अंग हो, मधेसी आयोग पनि संवैधानिक अंग हो उनले भने, ‘विज्ञापन खुलाएपछि लोकसेवा आयोगमा पुगेर छलफल पनि गरेको छु ।’

आयोगले विज्ञापन खुलाएको विषयमा क्लास्टर नछुटाउँदा त्रुटि देखिएकाले ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । संविधानको भावना विपरित विज्ञापन भएको बताउँदै उनले आयोगसँग थप छलफल गर्ने बताए ।

संविधानको धारा २२७ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको तर आयोगले समावेसितालाई मिच्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए ।