काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिए पनि लोकसेवा आयोगमा आवेदन दिनेको सङ्ख्या भने बढिरहेको छ।
समितिले निर्देशन दिएपछि आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आएकोमा अहिले भने फेरि वृद्धि भएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आए पनि पुनः अहिले भने बढेको बताए ।
उनका अनुसार गत सोमबार समितिले निर्देशन दिएको दिन करीब दुई हजार ५०० ले मात्र आवेदन दिएकामा अहिले भने त्यो सङ्ख्या वृद्धि भएको छ ।
लोक सेवा आयोगको शनिबार दिउँसो १ बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ मा १६ हजार ४ सय ९, प्रदेश २ मा १० हजार ४ सय ५१ र प्रदेश ३ मा ८ हजार ७ सय ९५ आवेदन परेको छ। यसैगरी, प्रदेश ४ मा ५ हजार ७ सय ७४, प्रदेश ५ मा १० हजार १ सय १९, प्रदेश ६ मा ३ हजार ८ सय ३५ र प्रदेश ७ मा ७ हजार ४ सय ८५ जना गरी कुल ६२ हजार ८ सय ६८ जनाको आवेदन परेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ।
उनका अनुसार आवेदन दिनेमा महिला २९ हजार २६७, जनजाति १३ हजार ७५१, मधेशी छ हजार ७३२, दलित ८४४, अपाङ्गता ५६ र पिछडिएका ३७ जना रहेका छन् ।
आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १६१ कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५१५ स्थानीय तहमा १३ हजार ६४५ कर्मचारी आवश्यक रहेको विवरण पठाउँदै कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको थियो ।
मन्त्रालयको आग्रहपछि ४ हजार ४४८ कर्मचारी संख्या बढुवाका लागि राखेर बाँकीको भर्ना प्रक्रिया अगााडि बढाएको थियो ।
आयोगको विज्ञापन संविधानको धारा ४२ ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा २२१ मा भएको स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकारविपरीत रहेको भन्दै समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ८३ (१) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतालाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्रै संगठन तथा सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था छ। तर पनि आयोगले जारी गरेको विज्ञापन यसविपरीत रहेको समितिको ठहर छ।
समितिले स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी यकिन भएपछि मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कर्मचारी अभाव भएमा पुल र फाजिलमा परेकालाई काममा लगाउन र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार निश्चित मापदण्ड बनाएर करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न समितिको निर्देशन छ।
चौथो पटकमा मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बैठकमा सहभागी भएपछि समिति निष्कर्षमा पुगेको हो। गत शुक्रबार समितिले यो निणर्यका लागि मस्यौदा तयार पारेको थियो।
