काठमाडौं । नेपाल सरकार र अरबी मुलुक युएईबीच सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको शतवार्षिकी समारोहको अवसरमा दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएको हो ।
नेपाल र युएईबिच पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने विषयलाई श्रम सम्झौतामा प्रष्ट खुलाइएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘श्रमिकको भर्ना छनोटदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दाका सम्पुर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने गरी सम्झौतामा भएको छ । श्रमिक जाने प्रक्रियामा कामदारले कुनै शुल्क व्यहोर्नु नपर्ने विषयलाई श्रम सम्झौतामा सामेश गरिएको छ ।’
सम्झौतामा व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा उपचार खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने तथा पाँच वर्षसम्म सेवा अपधिका लागि हरेक वर्षको सेवा पावत २१ दिनका दरले र त्यसभन्दा बढी अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्थासमेत सुनिश्चित गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन, मानव तस्करीजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमति भएको उनको भनाइ छ । समयमै तोकिएको सेवासुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने, कानुनी उपचार खोज्न पाउने, वकिल र अनुवादकको लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न श्रम सम्झौता पत्रमा नै खुलाइएको उनले जानकारी दिए ।
गत अप्रिल २४ र २५ तारिखका दिन काठमाडौंमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले श्रम समझदारीको मस्यौदालाई टुगो लगाएको थियो । समझदारीको मस्यौदामा कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको थियो । आइएलको शतवार्षिकी समारोहमै गत बुधबार मोरिसससँग पनि श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
