काठमाडौं । बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयर ध्रुवकुमार सिवाकोटीले आफ्नो नाममा सरकारले निकासा गरेको ३० लाख आर्थिक सहयोग नलिने घोषणा गरेका छन् । नयाँ पत्रिकामा निरन्तर समाचार आएसँगै चौतर्फी दबाबमा परेपछि मंगलबार साँझ आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले सरकारबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग नलिने बताएका हुन् ।
स्थानीयको आन्दोलनका क्रममा घर र गाडीमा क्षति पुगेको भन्दै सिवाकोटीले क्षतिपूर्ति मागेपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ३० लाख निकासा गरेको थियो । तर, बिमाबाट पहिल्यै क्षतिपूर्ति रकम लिएर सरकारसँग पनि लिएको समाचार प्रकाशित भएपछि उनी ३० लाख नलिने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट वैशाखमै निर्णय भएको रहेछ, त्यसयता म २–३ पटक काठमाडौं गइसकेँ, तर कसैले पनि मलाई निर्णय भएकोबारे सुनाएनन्, पछि मन्त्री गोकर्ण विष्टले सुनाएपछि मैले थाहा पाएको हुँ,’ पत्रकार सम्मेलनमा मेयर सिवाकोटीले भने, ‘निर्णय भएकै तीन महिना भयो, तर म पैसा लिन गएको छैन र जान्नँ पनि । मलाई नसोधी सीधै मेरो खातामा पैसा आउँदैन, खाता नम्बर सोध्दै कसैले फोन गर्यो भने चाहिँदैन भन्छु ।’
निरन्तर समाचार आएसँगै नेकपा झापाले आफ्नो पार्टीका नेता मेयर सिवाकोटीसँग मंगलबार स्पष्टीकरण लिएको थियो । जिल्ला अध्यक्ष चिन्तन पाठक, सचिवालय सदस्य प्रेम गिरी, मोहन टुडुलगायतले बिमाबाट रकम लिइसकेपछि सरकारबाट नलिन दबाब दिएपछि उनी पछि हटेका हुन् ।
स्थानीय बालकको रहस्यमय मृत्युमा मौन बसेको भन्दै आन्दोलित स्थानीयले १० कात्तिक ०७४ मा मेयरको घर र गाडीमा आक्रमण गरेका थिए । आइतबारसम्म मेयरले बिमाबाट रकम नलिएको दाबी गरेकोमा मंगलबार नयाँ पत्रिकाले उनले लिएको बिमा रकमसमेत उल्लेख गरेर समाचार प्रकाशित गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा भने उनले बिमा रकम लिएको स्विकारेका छन् । ‘सुरुमा बिमाको रकम पनि नलिने भनेर फर्काएको हो । परिवारका सदस्यले नमानेपछि तीन महिनापछि फेरि बिमा रकम लिएको हो,’ उनले दाबी गरे ।
नेकपा झापाको अध्यक्ष चिन्तन पाठक भन्छन्- ‘दुईतिरबाट क्षतिपूर्ति लिएको समाचार आएपछि पार्टीले नलिनुस् भन्यो’
नयाँ पत्रिकाले उठाएका विषयमा सोधपुछ गर्न हामीले मेयर ध्रुवकुमार सिवाकोटीलाई पार्टी कार्यालयमा बोलाएका थियौँ । समाचार आइसकेपछि पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो । त्यसपछि उहाँलाई बोलाएर के भएको भनेर सोधियो । दुईतिर क्षतिपूर्ति नलिन निर्देशन दियौँँ । हामीसँगको छलफलमा उहाँले सरकारले दिने रकम नलिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
संसद्मा सत्तापक्षकै सांसद रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्न-ढुकुटीको रकम वितरण गर्ने मापदण्ड के हो ?
नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले राज्यको ढुकुटीबाट कस्तालाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् । मंगलबार संसद् बैठकको शून्य समयमा सांसद झाँक्रीले पहुँचवालाले बिमाबापत रकम बुझ्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि क्षतिपूर्ति लिने गर्दा सरकार बदनाम भइरहेको बताइन् ।
‘कस्तो अवस्थाको घटनामा कस्तो क्षतिपूर्ति भन्ने मापदण्डको अभाव छ । बिमाबापत पनि क्षतिपूर्ति लिइसकेपछि राज्यबाट क्षतिपूर्तिबापतको रकम लिने प्रचलन पनि देखियो । यो पहुँचवालाले कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने बिर्तामोडको घटनाले स्पष्ट पारेको छ,’ उनले भनिन् ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
