७ आश्विन २०८१, सोमबार
,
Latest
गर्मीका कारण वीरगञ्जका विद्यालय दुई दिन बन्द गरिने साफ च्याम्पियनसिप फुटबल: नेपालद्वारा श्रीलंका पराजित चिनियाँ प्रविधियुक्त कारमा अमेरिकी प्रतिबन्धको बेइजिङद्वारा आलोचना संविधान संशोधन कांग्रेस एमालेको एजेण्डा होइन, बहाना मात्रै होः प्रचण्ड काठमाण्डौ स्पाइकर्सको ट्यालेन्ट हन्ट इभेन्ट सम्पन्न, विजेता घोषित प्रभु बैंक लि. भिजा ईन्टरनेशनलद्धारा आयोजित भिजा लिडरसीप कनक्लेभ नेपाल २०२४ अन्तर्गत् दुई बिधामा सम्मानित ऊर्जामन्त्री खड्काद्वारा ढल्केवर सबस्टेसनको निरीक्षण जिम्बु थकालीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना बालबालिकामा हुने क्यान्सरको उपचारका लागि चिकित्सक अभाव सांसदहरु नआएपछि सोमवारको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक स्थगित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामान्य प्रशासन र कृषि मन्त्रालयको खर्च कटौतिको प्रस्ताव पेश



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको खर्च कटौतिको प्रस्ताव पेश गरेका छन ।

राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकको ढ्यापढ्यापे समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अर्न्तगतको विविध शीर्षकको खर्च कटौति गरेर एक सय कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

पाण्डेले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा मात्रै १ अर्ब ६४ करोड ८४ बजेट विनियोजन गरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीयता अनुकूल काम नगरेको, कर्मचारी समायोजनको कामको समेत उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको तर विविध शीर्षकमा पनि अत्याधिक बजेटको व्यवस्था गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमाथिकै बदनियत राखेको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाए ।

कांग्रेसकै सांसद मुक्ताकुमारी यादवले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको कृषकलाई दिने अनुदानको रकम कम भएको उल्लेख गर्दै कटौति गरेर एक रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरिन ।

यादवले ५ वर्षमा कृषिमा दोब्बर उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ३ प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाइन् । यादवले ५ वर्षमा दोब्बर कृषिमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ३ प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन नगरेको तथा किसानहरुको अनुदानका लागि उचित बजेट दिन नसकेकाले आफूले सो मन्त्रालयको बजेट एक रुपैयाँ कायम गर्न माग गर्दै खर्च कटौतिको प्रस्ताव पेश गर्नु परेको स्पष्ट पारिन् । किसानका लागि आवश्यक सेवा, सुविधा दिनुपर्ने सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेकोमा सांसद यादवको आपत्ति छ ।