काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा हाल भइरहेको उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।
बिहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी डा.केसी सरकारले नियुक्रिको प्रक्रियाको कर्मकाण्ड देखाएर पन्छिने नभई योग्य मान्छे खोजेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै उनले अहिले उपाध्यक्ष चयनका लागि अघि बढेको प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरेका छन् ।
‘चिकित्सा शिक्षा ऐनका माफियामुखी प्रावधानहरु हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा कार्यक्षमता प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति नियुक्त गर्न जोडदार माग गर्दछौं’ उनले बिहीबार अपिलमा भनेका छन् ‘त्यसो नगरिएमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’
उनले सरकारले नियुक्ति प्रक्रियाको कर्मकाण्ड देखाएर पन्छिने हैन कि योग्य मान्छे खोजेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाइदिने शर्तमा जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि हाल अघि बढेको उम्मेदवारहरुको छनोट प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
आफूले चिकित्सा शिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरेको भन्दै केसीले तर त्यसमा सुधारका लागि लडिरहेको हुनाले उपाध्यक्ष छनोटका विषयमा मौन रहन नसक्ने बताएका छन् ।
डा. केसीले भनेका छन्, चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भन्ने माथेमा कार्यदलको निश्कर्षपछि आफूहरु निरन्तर त्यसका लागि लडिरहेको बताएका छन्।
‘तर यसबीच राज्यबाट पाइला पाइलामा हामीलाई झुक्याउने काम भयो । हामीसित भएका सम्झौताहरु बारम्बार उल्लंघन भए। विद्यार्थी र सर्वसाधारणको नभई सीमित माफियाहरुको हित हुने गरी ऐन ल्याउने प्रयास पनि भयो।’ केसीले भनेका छन्, ‘तर लामो सत्याग्रहपछि २०७५ साउन १९ गते चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा बुँदागत रुपमा संशोधन गरेर पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले हामीसँग सम्झौता ग¥यो। तर विडम्बना, पछि गएर फेरि सुधारको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो।’
त्यस यता निरन्तर उक्त ऐनमा सम्झौता बमोजिम संशोधन गर्न माग गर्दै आएपनि त्यसको सुनुवाइ नगरिएको उनको गुनासो छ।
यस्तै, डा. केसीले साथै मिडियाको घाँटी थिच्ने मिडिया काउन्सिल विधेयक र आम नागरिकको मुख थुन्ने सुचना प्रविधि विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न वा दुवैबाट सबै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरु हटाउन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने र आयोगलाई प्रभावहीन बनाउने नियतले ल्याइएको संशोधन विधेयक पनि तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
