काठमाडाै । पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल झनै विवादित बनेका छन् । उनी बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा विगत लामो समयदेखि विवादमा पर्दै आएका थिए । उनी हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत छन् । उनी अहिले जग्गामा तानिएको भए पनि राजदूत नियुक्त भएदेखि नै विवादमा पर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणमा राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेकोले पनि उनलाई सरकारले फिर्ता बोलाउने तयारी थालेको थियो । तर आफ्नो कोटाबाट नियुक्त भएको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष प्रण्डले भरथेग गरेपछि उनको पद जोगिएको थियो ।
तर आइतबारको एक अधिकारीको बयानपछि उनी अझै ठूलो बिबादमा तानिएका छन् । त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसँग पनि बयान लिने भएको छ । उनीमाथि खख्तियारले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बयान लिने तयारी थालेको छ । उनी अहिले चीनका लागि नेपाली राजदूत छन् । आयोगले पूर्वमुख्यसचिवका नाताले यस प्रकरणमा पौडेलसँग इमेलमार्फत बयानको तयारी थालेको हो । मुख्यसचवि भएका बेला पौडेलले सरकारी जग्गा हडप्नकै लागि खडा गरिएको ‘पशुपति टिकिन्छा’ गुठीका मोहीलाई ललितानिवासले चर्चेको जग्गा दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैले अख्तियारले त्यस जग्गा हडप्ने काममा उनको पनि हात रहेको आशंका गरेको बताइएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमेत यो प्रकरणमा मुछिएका छन् । उनकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६९ असोज १८ गते ललितानिवासको करिब साढे ३ रोपनी जग्गा ‘पशुपति टिकिन्छा’ गुठीका नाममा स्रेस्ता कायम गरेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गरेको थियो । २०६९ भदौ २२ देखि २०७२ भदौ २० गतेसम्म मुख्यसचिव रहेका पौडेल २०७३ कात्तिक १३ गते चीनका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका थिए ।
आयोग उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार पौडेलसँग छिट्टै इमेलमार्फत लिखित बयान लिने तयारी छ। सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा ‘पशुपति टिकिन्छा’ गुठी हुँदै व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा कायम गर्नेसम्बन्धी निर्णयमा तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलको संलग्नता भेटिएपछि आयोगले उनीसँग बयान लिन लागेको हो।
आयोगका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणम विस्तृतमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै व्यक्ति विशेषमाथि केन्द्रित भएर नसोध्न आग्रह गरे । ‘व्यक्ति विशेषको हकमा नभई ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामाथि विस्तृतमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘कुनकुन व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भइरहेको वा अनुसन्धानको क्रममा के–के भएको छ भन्ने विषयमा बोल्न मिल्दैन ।’
तर पनि चीनका लागि नेपाली राजदूत तथा पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले आफूमाथि लगाइएका आरोप गलत भएको बताएका छन् । उनले मुख्यसचिव कार्यकारी पद नभएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालय नै जबाफदेही हुनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट गलत निर्णय भए प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
पौडेलले ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफूलाई मुछ्न आवश्यक नभएको बताए । ‘मुख्यसचिवको भूमिका कुनै निर्णय प्रक्रियामा हुँदैन, त्यसैले मलाई यस विषयमा मुछ्न आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यसचिव सचिवहरुको सुपरभाइजर होइन, केबल सचिवभन्दा वरिष्ठ पद मात्रै हो, जसको भूमिका सचिवहरुको भन्दा फरक हुन्छ ।’ तर, ‘पशुपति टिकिन्छा’ गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को तत्कालीन सामाजिक समितिले गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् समितिको सदस्यसचिव मुख्यसचिव रहने प्रावधान छ । उक्त निर्णय गर्दा सदस्यसचिवको हैसियतमा मुख्यसचिव पौडेल सहभागी थिए आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार छ ।
