७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
एमसीए नेपाल अन्तर्गत धानखोला लमहीको ४० किमि क्षेत्र मर्मत गर्न ठेक्का सम्झौता मिराज ढुंगाना नेतृत्वको टोलीद्वारा माईतीघरमा सरकार विरोधी प्रदर्शन (तस्बिरहरु) सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत, छिटो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन नेपाली सेनाको प्रष्टिकरण: संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेका छौँ माइतीघर प्रदर्शनः फेरि पक्राउ परे निकोलस भुषाल राजनीतिक दलसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री, को–को हुनेछन् सहभागी ? मनमोहक तनहुँको दुबुङ गाउँ विपद् पूर्वतयारी मजबुत बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता कांग्रेस सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ: महामन्त्री थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कांग्रेसमा फेरि किचलो, अड्कियो १४ एजेन्डाको बैठक



अ+ अ-

काठमाडौं । लामो किचलोपछि विभिन्न १४ एजेन्डा तय गर्दै सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक नियमावली मस्यौदाका केही विषयमा नै अड्किएको छ ।
२२ असारबाट सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिले बनाएको मस्यौदाको विषयलाई लिएर फेरि किचलो सुरु भएको हो ।

नियमावलीमा राखिएका कतिपय प्रावधानलाई कांग्रेसभित्रको संस्थापन पक्षबाहेक इतर पक्षले रुचाएका छैनन् । यसकारण, केन्द्रीय समिति बैठकमा नियमावलीलाई अन्तिम रूप नदिईकनै थप छलफलपछि टुंगो लगाउने भन्दै थन्काइएको छ ।

नियमावलीमा समावेश पार्टीका सक्रिय सदस्यबाट लिइने लेबीका विषय, पार्टीको नीति तथा अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको विषय, अनुशासनको नीति तथा भ्रातृ संगठनसहितका केही विषयमा कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतर समूहबीच मतभेद देखिएको हो ।

संस्थापन पक्ष भने मस्यौदा समितिले तयार गरेकै विषयलाई यथावत् राख्नुपर्ने पक्षमा छ भने इतर पक्ष सहमतिबाट त्यसलाई फेरबदल गर्नुपर्ने अडानमा छ ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नियमावलीमा विधानले नदिएका कुरालाई पनि जबर्जस्ती राखिएको बताए । उनले नियमावलीका नाममा लेबीका विषय र भ्रातृ संगठनमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्ने विषय ल्याएर पार्टीले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो दबाब देखाउन खोजेको जनाए ।

‘नियमावलीका नाममा पार्टी विधानले दिँदै नदिएका विषयलाई पनि ल्याइयो । लेबीको विषय र भ्रातृ संगठनमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्ने नियतका विषय आएका छन् । यी स्वीकार्न सकिने विषय होइनन्,’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भने ।

उनले पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै निर्देशनमा समेत जिल्ला जिल्लामा समिति बनाउन सक्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था राखिएकोप्रति समेत आपत्ति जनाए ।

‘जिल्लामा पनि केन्द्रकै नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै भने जसरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने बन्धन राखियो । यो ठीक होइन,’ पौडेलले थपेको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।