काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट वर्तमान अध्यक्ष हटाउने र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभीटी) मा सदस्य–सचिवलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यका साथ नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
शिक्षा सचिव खगराज बराललाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष बनाउने र करिब दुई वर्ष पदावधि रहेका हालका सिटिइभीटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेलाई सदस्य सचिवकै भूमिकामा रहने गरी ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । यद्यपि जो सचिव भएपनि पछि परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष हुनेछन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका अत्यन्तै निकट भएर काम गरिरहेका सदस्य सचिव वाग्लेलगायत सिटिइभीटीकै केही अधिकारीको दबावमा वाग्लेलाई यथावत राख्नेगरी मस्यौदा तयार गरिएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ ऐन आउने भएपछि सिटिइभीटी, बोर्ड, शिक्षक सेवाआयोग लगायतका निकायमा नयाँ संरचना बन्नुपर्ने अवस्थामा सिटिइभीटीमा सदस्य सचिव राख्ने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा अध्यक्ष हटाउने खेल गलत हो ।
प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाको परिच्छेद ८ मा माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा लिइने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण, समन्वय र प्रमाणीकरण समेतका कार्यहरू गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहने र त्यसको अध्यक्षमा शिक्षा सचिव रहने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । हालका शिक्षा सचिव खगराज बरालले आफू बोर्डको अध्यक्ष रहने यस्तो व्यवस्था गरेको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रधानान्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष दिएका तर (हालसम्म सार्वजनिक नभएको) प्रतिवेदनको आधारमा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको बताउँदै आएको छ । ऐनको मस्यौदा तयार भएको करिब दुई महिना बितिसक्दापनि मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पेश गर्न सकेको छैन ।
मन्त्री पोखरेलले नयाँ ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०७६’ले शिक्षाका सबै समस्या समाधान गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । सो ऐन अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पेश भैसकेको छ ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रहेको समितिले हाल बोर्डका अध्यक्ष रहनुभएका प्राडा चन्द्रमणी पौडेललाई नियुक्ति गरेको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनमा मस्यौदामा बोर्डको अध्यक्षलाई हटाएर मन्त्रालयका सचिवलाई अध्यक्ष बनाउने खेल रचेको छ । त्यस्तै मस्यौदाको परिच्छेद ११ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को प्रथम श्रेणीको अधिकृत मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारीलाई सदस्य सचिव बनाउने उल्लेख छ ।
मस्यौदाको दफा १०२ को उपदफा ७ मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नियुक्त रहेको सदस्य–सचिव निजको नियुक्ति हुँदा तोकिएको पदावधिसम्म बहाल रहने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा लेखिएको छ ।
मस्यौदामा हालको उपाध्यक्षलाई हटाएर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ ।
हाल सिटिइभीटीमा उपाध्यक्ष खाली छ ।
यही साउन १ गते देखि उपाध्यक्ष कुलबहादुर बस्नेतको चार वर्षे कार्यकाल सकिएको छ । ऐनमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएका अध्यक्ष प्रा.डा.पौडेललाई हटाउने र वाग्लेलाई ऐन आएपनि नहटाउने प्रावधान तयार हुँदैछ ।, समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
