काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौंपटक संशोधन गर्दै पूरा नभएका सबै ठेक्कालाई एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । निर्माण व्यवसायीले भने आफ्नो अनुरोधअनुसार नियमावली संशोधन भएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
आठौं संशोधनले जेठ २३ गते अघि सम्झौता भएका तर काम नसकिएका ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप गर्न बाटो खोलिदिएको छ । ‘जेठ २३ अघि खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकी म्याद थपका लागि निवेदन परेका सम्झौताको हकमा बढीमा एक वर्षका लागि एक वर्षको म्याद थप गर्न सक्नेछ,’ संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।
यो संशोधनले मूल नियमावलीको नियम १२० को उपनियम ६ लाई विस्थापित गरेको छ । उक्त उपनियममा सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ । सरकारले वैशाखयता तेस्रोपटक नियमावली संशोधन गरेको हो । हरेकपटकको संशोधनमा समयमा काम नगर्ने ठेकेदारका लागि केही लचिलो प्रावधान राखिएको छ । वैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको छैटौं संशोधनमा समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई बढीमा५० प्रतिशत समय मात्रै थप्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो ।
जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको सातौं संशोधनमा सम्झौताको ५० प्रतिशत म्याद थपिसकिएको सम्झौतामा बढीमा एक वर्षका लागि म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
साउन १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित आठौं संशोधनमा भने जेठ २३ गतेअघि सम्झौता भएका ठेक्का नसकिएको भए बढीमा एक वर्षका लागि म्याद थप गर्न सकिने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले साउन १६ गते गरेको संशोधन सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीको अनुरोधअनुसार सरकारले नियमावलीमा यो प्रावधान राखेको प्रति खुसी व्यक्त गरे । ‘हामीले अनुरोध गरेअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले एक वर्ष म्याद थप गर्ने गरी संशोधन गरिदिनुभएको छ । यसमा हामी खुसी छौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौं ।’
उनले गत वर्ष असोजमा भएको निर्माण व्यवसायी महासंघको साधारणसभाको क्रममा प्रधानमन्त्रीले जनाएको प्रतिबद्धता पूरा भएको टिप्पणी गरे । सिंहले एक वर्षमा नसकिने ठेक्काको विश्लेषण गरी सरकारले एक वर्षभन्दा बढी म्याद थप्न मिल्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरे ।
‘एक वर्षमा नसकिने खालको ठेक्का छन् भनी त्यसको प्राविधिक विश्लेषण गरी एक वर्षभन्दा बढी म्याद थप गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न पनि हाम्रो माग छ,’ उनले भने ।
सम्झौता भइसकेका ठेक्का तोडेर अर्को ठेक्का गर्नुभन्दा अहिलेकैलाई म्याद थप्दा सरकारलाई फाइदा हुने उनले बताए ।
आठौं संशोधनले विदेशी निर्माण व्यवसायी भित्र्याउन नपाइने सिलिङलाई २ अर्बबाट १ अर्बमा झारेको छ । आठौं संशोधनमा मूल नियमावलीको ३१ङ लाई संशोधन गरेको हो । उक्त व्यवस्थामा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र २ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिदमा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
महासंघका अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीले नभने पनि सरकारले यो व्यवस्था संशोधन गरेकामा खुसी व्यक्त गरे । ‘नियम ३१ङ को उपनियम १ मा रहेको दुई अरब भन्ने शब्दको सट्टा एक अर्ब भन्ने शब्द राखिएको छ,’ संशोधनमा भनिएको छ ।
दुई अर्बसम्मको ठेक्का स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउँदा ठूला निर्माण व्यवसायीको सिन्डिकेट देखिएको उनले बताए । ‘ठेक्कालाई प्याकेजिङमार्फत २ अर्ब बनाएर कार्टेलिङभइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘१ अर्बमा झार्दा कार्टेलिङ कम हुन्छ ।’
नेपालमा दुई अर्बसम्मको ठेक्कामा भाग लिन सक्ने सीमित निर्माण व्यवसायी कम्पनी मात्रै भएकाले उनीहरूले मिलेमतोमा ठेक्का लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनले १ अर्बको सिलिङलाई बढाए २ अर्ब बनाएको थियो । त्यसअघि १ अर्बसम्मको परियोजना मात्रै स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने प्रावधान थियो ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
