काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गोंगबु बसपार्क सञ्चालन सम्बन्धमा सबैखाले सम्झौताको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले सार्वजनिक यातायात महासंघ नेपालद्वारा दायर रिटमा विभिन्न पक्षसँग भएको सम्झौता झिकाउने आदेश दिएको हो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, यातायात व्यवस्था विभाग–मीनभवन, मालपोत कार्यालय–डिल्लीबजार, नापी कार्यालय–डिल्लीबजार र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अदालतले जापान सहयोग नियोग (जाइका) सग भएको सम्झौता, सरकार र काठमाडौं महानगरपालिका तथा महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीयबीच भएको सम्झौताको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो ।
सार्वजनिक गाडी पार्किङ गर्न दिने विषयमा विवाद भएपछि यातायात महासंघले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।
अधिवक्ता विकास भट्टराईले काठमाडौं महानगरपालिकाले गैरकानुनी रूपमा ल्होत्से बहुउद्देश्यीयसँग सम्झौता गरेको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार सरकारले महानगरसँग सबै सार्वजनिक यातायातलाई पार्किङ गर्न दिनेगरी सम्झौता भए पनि गैरकानुनी रूपमा यातायात व्यवसायी महासंघलाई मात्रै दिएको छ ।
हाल, गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा भाडामा लिएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले सार्वजनिक यातायात महासंघसँग आवद्ध सवारी साधनलाई निषेध सम्झौता महानगरपालिकाले लुकाएको अधिवक्ता भट्टराइको भनाइ छ ।
सरकारसँग भएको सम्झौताविपरीत महानगरले गैरकानुनी रूपमा भाडा दिएको पनि जनाइएको छ ।
ल्होत्सेको मनोमानी
महानगरले सरकारसँगको सम्झौताविपरीत ल्होत्सेसँग सम्झौता गरेको थियो । ल्होत्सेले सरकारको नीति नियम उल्लंघन गरी गैरकानुनी ढंगले भौतिक संरचना निर्माण गरेको, सिन्डिकेट लगाएको, मनोमानी शुल्क लिएको, जाइकाले निर्माण गरिदिएका साबिकका भौतिक संरचना नष्ट गरेकोलगायत विषय उल्लेख छ ।
हाल गोंगबु बसपार्क ल्होत्से बहुद्देश्यीय प्रालिले सञ्चालन गर्दै आएको छ । ४५ वर्षका लागि बसपार्क सञ्चालन गर्नेगरी महानगरपालिका र ल्होत्सेबीच २९ चैत २०५६ मा सम्झौता भएको हो ।
२०४९ सालमा जाइकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनेको बसपार्क महानगरले करिब ६ वर्षपछि निर्माण–सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा ४५ वर्षका लागि ल्होत्सेसँग सम्झौता गरेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिका र ल्होत्सेबीच २५ साउन २०७२ मा भएको सम्झौताको बुँदा ४ मा ‘बसपार्कभित्र सबै बस पार्किङ गराउने’ व्यवस्था राखिएको छ । तर, ल्होत्सेको एकतर्फी सिन्डिकेट छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघलाई पनि बसपार्कभित्र प्रवेश दिन आदेश दिएको छ । महासंघअन्तर्गतका यातायात व्यवसायीले पनि त्यहाँबाट सेवा दिन पाउने छन् ।
सबैलाई सुविधा दिने सहमति
सरकार–महानगर सम्झौतामा ‘बसपार्कभित्र अनिवार्य बस, माइक्रो, टाटा सुमो तथा अन्य सार्वजनिक यातायातका साधन प्रवेश गर्नुपर्ने, सबै बस पार्किङ व्यवस्था मिलाउने तथा बसपार्कभित्रैबाट सबै बस छुट्ने र त्यस्ता बसको किटान गरी ट्राफिक प्रहरी, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय र सुरक्षा निकायमा जानकारी दिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
‘सरकारको नीतिबाहिर गई सुरुको नाप नक्साविपरीत ठूला व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गरेको, जाइकाले बनाइदिएको संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरी बसपार्कको संरचना कुरुप बनाएको’ विषय पनि महासंघले मुद्दामा उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, उपत्यका भित्रने र बाहिरिने सार्वजनिक सवारी साधन सहज व्यवस्थापन र पार्किङका लागि बसपार्कका संरचना तयार गरिनुपर्नेमा व्यापारिक उद्देश्यले तयार पारिएका संरचनाले बसपार्क खुम्चँदै महासंघको दाबी छ ।
बसपार्कभित्रै सपिङ मल, होटल, ग्यारेज, पेट्रोलपम्पलगायत संरचना बनाएर सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने केही
बन्नेक्रममा छन् ।
क–कसले गरे बहस ?
सार्वजनिक यातायात महासंघका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता विकास भट्टराई, लीलाधार उपाध्याय, केदार गुरागार्इं, मुक्ति बँजाल र डा. मनिषकुमार श्रेष्ठले बहस गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले काठमाडौं महानगरपालिका र ल्होत्सेबीचको सम्झौता तोडेर नयाँ सम्झौता गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारसँग भएको सम्झौता महानगरपालिकाले सार्वजनिक गर्न नसक्नुमा शंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
ल्होत्सेले बसपार्कभित्रका बिजुली, खानेपानी ढल निकासलगायतका सेवा सुविधा बन्द गरेको, ग्यारेज पार्किङ सुविधा उपलब्ध नगराएको अधिवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ ।
‘बसपार्कले ओगटेको १ सय ६१ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये करिब ८० रोपनी जग्गा मात्रै बसपार्क प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको छ । ल्होत्सेले आफ्नै कम्पनीको व्यापारिक फाइदाका लागि मात्र संरचना प्रयोग गरिरहेको उनको दाबी रहेको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
