काठमाडौं ।
स्वास्थ्यमा समायोजन

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीले समायोजनका क्रममा संघमै बस्न फर्जी मेडिकल रिपोर्टको सहारा लिएका छन् । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगिसकेका तथा समायोजनका क्रममा रहेका नौ सयजना स्वास्थ्यकर्मीले आफूलाई गम्भीर रोग लागेको भन्दै मेडिकल बोर्डको रिपोर्टसहित पुल दरबन्दीमा राखिदिन निवेदन दिएका छन् । फर्जी रिपोर्ट बनाएर पहुँचवाला कर्मचारी संघमै बस्ने भएपछि वास्तविक रोगी कर्मचारी भने मर्कामा पर्ने देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुल दरबन्दीअन्तर्गत राख्न भन्दै पठाएको ७० जना बिरामी कर्मचारीको सूची स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइपुगेको प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । तर, तीमध्ये अधिकांश कर्मचारीले नक्कली रिपोर्ट तयार गराएका छन् । बिरामी नै नभएका र सामान्य ग्यास्ट्राइटिस भएकाले समेत मेडिकल रिपोर्टमा गम्भीर रोग लागेको देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समायोजनमा पुनर्विचारको माग गर्दै आवेदन पेस गर्ने अधिकांश कर्मचारीको मेडिकल रिपोर्टमा मानसिक रोगी भएको उल्लेख छ । सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई मानसिक समस्या रहेको देखाउँदै संघको पुल दरबन्दीमा समायोजन गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, ऐनले मानसिक रोगलाई गम्भीर रोगमा सूचीकृत गरेको छैन । मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियालाई ऐनले गम्भीर रोग मानेको छ ।

सेवा प्रवेशको ६ महिनामै गम्भीर बिरामी
६ महिनाअघि मात्र तन्दुरुस्तीको प्रमाणपत्र पेस गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले पनि अहिले आफूलाई गम्भीर रोग लागेको रिपोर्ट तयार गरेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशमा गएपछि सेवा अवधिभर त्यहीँ बस्नुपर्ने भएपछि जसरी पनि संघमै बस्न स्वास्थ्यकर्मीले यस्तो चलाखी अपनाएका हुन् । ‘राज्यले हामीलाई अन्याय गरेको छ,’ पुल दरबन्दीका लागि सिफारिस भएका एक कर्मचारीले भने, ‘यो रिपोर्ट त्यसैको बदला हो । बाध्यताका कारणले पनि स्वास्थ्यकर्मीले मेडिकल बोर्डको सिफारिस बनाउनु परेको छ ।’ तर, यो बेइमानी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठको आरोप छ । ‘मानसिक रोगीले कसरी बिरामीको, जनताको सेवा गर्न सक्छ ?’ प्रवक्ता श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन् ।

साँच्चैका बिरामी मर्कामा
सप्तरीका दिनेश झा अहेब हुन । ५३ वर्ष पुगेका झा स्वास्थ्यचौकी बनरझलामा कार्यरत छन् । ०७१ सालमा मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा छन् । वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा। ऋषिकुमार काफ्लेले उनको उपचार गरिरहेका छन् । झाले देखाएको रिपोर्टअनुसार तीन–तीन महिनामा उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । मेडिकल बोर्डको सिफारिससहित उनले सबै प्रमाण राखेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेस गरे पनि आफूलाई पायक नपर्ने गरी सिरहा गाउँपालिकाको नहरामा समायोजन गरिएको उनले बताए ।

वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भु काफ्लेको पनि मिर्गौलामा समस्या छ । उनको दुवै मिर्गौलाले राम्रोसँग काम गर्दैन । ६ महिनाअगाडि उनी मेडिकल बोर्डको सिफारिस बनाएर भारतमा उपचार गराउन गएका थिए । डाक्टरले उनलाई गम्भीर बिरामी भनेका छन् । तर, समायोजनका क्रममा ७० जनाको सूची आउँदा आफू नपरेपछि उनी चिन्तित छन् । ‘वास्तविक पीडितलाई अन्याय भएको महसुस गरेको छु,’ उनले भने ।

अनुसन्धान गर्छौँ
प्रदीप कोइराला
प्रवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोग

समायोजनमा परेका कर्मचारीको एउटा ठूलो समूहले गम्भीर रोग लागेको भनी मेडिकल बोर्डको सिफारिससहित गुनासो गरेका छन् । अहिले ती रिपोर्ट अधिकांश फर्जी अर्थात् बिरामी नै नभई गम्भीर रोग भनी उल्लेख गरेको कुरा बाहिर आएको छ । प्रशासनतर्फ ठूलो संख्यामा कर्मचारीले रिपोर्ट बनाएको उजुरी अख्तियारमा परेको छ । हामी अनुसन्धान गर्ने तयारीमा लागेका छौँ । स्वास्थ्यका कर्मचारीको कुनै उजुरी परेको छैन । उजुरी आउनासाथ त्यसको अनुसन्धान थाल्नेछौँ ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।