मोरङ । प्रदेश १ सरकारको डेढ वर्ष अलमलमै बितेको छ । पहिलो आवमा पूरक र गत वर्ष पूर्ण बजेट ल्याए पनि अहिलेसम्म देखिने काम एउटै छैनन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई स्वयं जनताले सम्झने खालका काम नभएको स्विकार्छन् । ‘विगत वर्षको पूरक र गत वर्षको पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्दासम्म भन्न सक्ने र जनताले सम्झिने काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर ६६ वटा सडक बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत ठेक्का प्रक्रिया पूरा भएकाले चालु आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गर्छौं ।’
मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाबाट पालिका, पालिकाबाट सदरमुकाम, पालिकाबाट राजमार्ग र महत्त्वपूर्ण बजार जोड्ने ८१ वटा सडकको काम सुरु गरेको उनको भनाइ थियो । राईले पर्यटन पूर्वाधारअन्तर्गत केही महत्त्वपूर्ण अध्ययन, सर्वेक्षणको काम भएको बताए ।
‘हिमालयन ट्रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही केबलकार परियोजना अध्ययनको काम र महत्त्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई सर्किटका रूपमा विकास गर्न अध्ययन भइरहेको छ ।’ सुनसरीको कोसी गाउँपालिकास्थित कोसी कटानमा ‘रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणसँगै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेकोले चालु आर्थिक वर्षमा टेन्डर गरेर निर्माण थाल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ ।
कृषि क्षेत्रमा नमुना कृषि परियोजनाको काम सुरु भइरहेको उनले बताए । ‘उद्योग क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा लगानी भित्र्याउन झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन वर्गीकरणको काम अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘जग्गाको वर्गीकरण गर्न चाँडै एउटा समिति निर्माण गर्ने तयारी गरेको छु ।’
जनतासँग प्रहरी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका १० लाख घरधुरीमा स्टिकर टाँस्ने काम सम्पन्न भएको राईले बताए । ‘सरकारले सुरक्षा र सुशासनका क्षेत्रमा काम अघि बढाइरहेको छ भने पूर्वाधार विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउनुका साथै आवधिक योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं,’ राईले भने, ‘प्रदेशको सडक सञ्जाल योजना निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ, प्रदेश सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको छ ।’
यसअघि मुख्यमन्त्रीले ५० लाखभन्दा कमको योजना नल्याउने भनी गरेको प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न सकेनन् । चालु वर्ष अत्यन्तै धेरै एक हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्मको योजना ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री राईले टुक्रे योजना ल्याएकामा लाचारी व्यक्त गरे । ‘टुक्रे योजना आउनुमा हाम्रो बाध्यता रह्यो,’ उनले भने, ‘टुक्रे योजनालाई एउटैमा मर्ज गर्न पहल भइरहेको छ ।’ स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न सांसदले ल्याएका योजनाले बजेट छरिएजस्तो देखिएको उनको भनाइ थियो ।
शून्य विन्दुबाट ठोस योजना कार्यान्वयन गर्ने अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा ठोस उपलब्धि हासिल गरेको उनको तर्क छ । अझै पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न साझा अधिकार सूचीअन्तर्गतका कानुन संघीय सरकारले बनाउन बाँकी रहेकाले समस्या भएको उनले गुनासो पोखे । ‘पूर्ण क्षमतामा र तीव्र गतिमा काम गर्न अझै समय लाग्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पूर्ण रूपमा कानुनी र भौतिक संरचनाका साथै जनशक्ति व्यवस्थापन भएपछि मात्रै द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन सकिन्छ ।’
संघीय सरकारमा रहेको असारे विकासको रोग प्रदेश १ सरकारमा पनि देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल खर्चको ५१ दशमलव १५ प्रतिशत असार मसान्तमा मात्र सिध्याएको छ । कुल बजेट ३५ अर्ब ९५ करोड ६० लाख १४ हजारमध्ये २१ अर्ब १८ करोड ३६ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ । यसमध्ये १० अर्ब ८३ करोड ५९ लाख १९ हजार असारमै सकिएको हो ।
मुख्यमन्त्री राईले असारे विकासको परम्परा तोड्न चालु आर्थिक वर्षमा कात्तिक महिनाबाट विकास निर्माणको काम सुरु गरेर जेठ १५ गतेभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए । उनले जेठ १५ पछि विकास निर्माणलगायत योजनाको काममा खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा राजस्व असुलीका लागि लिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत पूरा हुन सकेन । सरकारले १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख १४ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा ९ अर्ब १३ करोड ३९ लाख ६४ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ (२८ दशमलव ८७ प्रतिशत कम) मात्र असुली गर्न सकेको छ । आन्तरिक स्रोततर्फ अनुमान गरेको ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ३३ हजारमध्ये ३८ प्रतिशत कम अर्थात् २ अर्ब २७ करोड १९ लाख ६५ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ मात्रै असुली गर्न सकेको हो । आन्तरिक आयतर्फको बन पैदावार, पर्यटन शुल्क र सवारी कर जरिवाना असुली गर्न सकेको छैन ।
प्रदेशमा सेवाग्राहीसँग कर्मचारीले ठाडै अवैध रकम असुली गरिरहेको अवस्था छ । मुख्यमन्त्री राईकै गृह जिल्लास्थित जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन भोजपुरका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मोहनबाबु यादवलाई १ लाख ८० हजार कमिसनका नाममा घूस रकम लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको छ ।
कुनै पनि कार्यालयमा कामकाज गर्न ढिलाइ गर्ने वा अवैध रूपमा घूस रकम माग्नेविरुद्ध सूचना दिन प्रदेशवासीलाई राईले आग्रह गरे । ‘काममा लापरबाही र घूस मागेको सूचना मोबाइल नम्बर ९८५१०८६४६० मा फोन गरेर प्रदेशवासीलाई जानकारी गराउन आग्रह छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशभर नियमित अनुगमनका लागि प्राविधिक विज्ञसहितको अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिति गठन गर्छौं ।’ आफूले सूचना प्राप्त गरेको १ घण्टाभित्र घूस माग्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले हालसम्म महत्त्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक काम नगरेको बताए । ‘कस्तो पद्रेश बनाउनेबारे नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तर त्यससँग मिल्दोजुल्दो कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘१० करोडभन्दा माथिको लागतको कार्यक्रम गरे मात्रै प्रदेश सरकारको काम देखिन्छ तर चालु आर्थिक वर्षमै १ हजार दरका ४ सय योजना ल्याएको छ ।’
अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकार शून्यबाट सुरु भएर शून्यमै रहेको कार्कीले टिप्पणी गरे । पूरक र पूर्ण बजेट ल्याएर काम गर्दासमेत जनताको आशा पलाउने काम नहुनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।
अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा २९ बुँदे सहजीकरण संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजनाको एउटा बुँदामा कति संख्यासम्म प्रदेश सरकार बिस्तार गर्न पाउने भन्ने उल्लेख छ । त्यसको निर्णय संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने हो र त्यो निर्णय भएको एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए । मन्त्रालयको संख्यासमेत बढाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश १ मा हालसम्ममा ३३ वटा विधेयक पारित भएका छन् भने ७ वटा दर्ता र ३ वटा कारबाही प्रक्रियामा छन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
