काठमाडौं । सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत कार्यालय समयमा कर्मचारीलाई कार्यालयबाट बाहिर निस्किन कडाई गरेको छ ।
कार्यालय समयमा कर्मचारी नभेटिदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेको र चाडै हुने काम गर्न दुई तीन दिन लाग्ने गरेको गुनासो आएपछि सरकारले त्यसमा कडाई गरेको हो ।
कार्यालय समयमा कर्मचारी बाहिर निस्किदा प्रत्येक महाशाखा र विभागमा अनिवार्य रुपमा लगबुक भर्ने र भराउने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
कार्य सम्पादन सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशनसंगै सोको पालना गर्न र गराउने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको प्रवक्ता भुपाल बरालको भनाइ छ । उहांका अनुसार सेवाप्रवाह चुस्त बनाउन र जवाफदेहीता बढाउन हरेक महिना र्बैठक गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
अबदेखि मन्त्रालय र मातहतका निकायले प्रत्येक महिनाको १ गते दिउ“सो कामको गतिविधि र प्रभावकारितासम्बन्धी समीक्षा बैठक राख्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत जगतप्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त बैठकमा शाखा अधिकृतसहित उच्च तहका कर्मचारी अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ । सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख र विभागका महानिर्देशकले प्रत्येक हप्ताको आइतबार बैठक बोलाउन निर्देशन दिएका छन् ।
महाशाखा प्रमुख र महानिर्देशकले मातहतका शाखा प्रमुख र शाखा प्रमुखले शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीस“ग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकंन गर्ने सन्र्दभमा कुन तहको कर्मचारीको सुपरिवेक्षण, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समिति संयन्त्रमा को को पदाधिकारी रहने सो व्यवस्था मन्त्रालय मिलाएको छ ।
यसअघि सरकारको नीतिअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अधिकृतस्तरका सबै कर्मचारीस“ग कार्यसम्पादन करार गर्ने र सोको प्रगतिबमोजिम नै कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्न निर्देशन दिएको थियो ।
यसैक्रममा गत श्रावण २ गते मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै जाने निर्णय गरेको हो ।
सम्झौतामा कुन काम कहिलेसम्म गरिसक्ने, सम्बन्धित योजनामा कुन अधिकारीको के भूमिका हुने र के काम गर्ने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम भए÷ नभएको अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाइएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको कार्ययोजनासंगै मन्त्रीदेखि अधिकृतस्तरसम्मका सबै कर्मचारीस“ग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने नीति ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले सिधै र मन्त्रालयबाट अनलाइन पद्धतिबाट अनुगमन हुने खालको संयन्त्र बनाइएको छ । यसबाट कार्यप्रगतिको अनुगमन हुने सरकारको विश्वास रहेको समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
