काठमाडौं । अध्ययन र रोजगारीका लागि युरोपेली मुलुक माल्टा जाने नेपालीहरुको संख्या बढिरहेका बेला सो मुलुकको आवागमन नियमनका लागि पायक पर्ने नेपाली दूतावास तोक्न माग गरिएको छ ।
भिसा प्रक्रिया, कामदारको माग प्रमाणीकरण र दूतावाससँग सम्बन्धित अन्य कार्यसम्पादनलाई चुस्त र व्यावहारिक बनाउन गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए०ले परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष सो माग राखेको हो ।
माल्टालाई अहिले बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले हेर्दै आएकोमा लन्डन दूतावासका कूटनीतिक अधिकारी माल्टा जान र त्यहाँका नेपाली लन्डन आउन हरेक पटक भिसा अनिवार्य भएकाले यस्तो व्यवस्था सधंै व्यावहारिक नहुने एनआरएनएको ठहर छ ।
गत साता इटालीको रोममा सम्पन्न एनआरएनएको १२ औं युरोप क्षेत्रीय बैठकले इटालीसमेत नियाल्ने स्वीजरल्यान्ड दूतावासमार्फत परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको छ । एनआरएनएको रोम बैठकले माल्टासहित पोल्याण्ड र पोर्चुगलमा दूताबास स्थापना गर्न र ती मुलुकमा कूटनीतिक मिसन सुरु नहुँदासम्म पायक पर्ने कूटनीतिक नियोगलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको छ । बैठकले गरेका निर्णय पश्चात जारी गरिएको १७ बुँदे घोषणापत्रको १३औं बुँदामा यो विषय समेटिएको छ ।
नेपालले युरोपका अस्ट्रिया, बेलायत, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, स्वीजरल्यान्ड, जर्मनी, रुस र स्पेनमा नेपाली दूतावास स्थापना गरेको छ । फ्रान्स, बेल्जियम र स्पेनमध्ये कुनै एक दूतावासमार्फत माल्टा नियाल्ने जिम्मेवारी तोकिएमा दूतावाससँग सम्बन्धित कामकाज र अन्य व्यावहारिक कठिनाई सहज हुने विकल्प सुझाउँदै परराष्ट्रलाई ध्यानाकर्षण गराइएको एनआरएनएका युरोप क्षेत्रीय संयोजक शिवकुमार बरुवालले बताउनुभएको छ ।
युरोप र उत्तर अमेरिका वीचको सो मुलुक र नेपालबीच सन् १९८३ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । माल्टामा रहेका नेपालीको संख्या पाँच हजार हाराहारी पुगेको दावी गरिएपनि एनआरएनको सम्पर्कमा रहेकाहरुको संख्या आठसयका हाराहारीमा रहेको बरुवालले बताउनुभयो । एनआरएनएको रोम बैठकमा युरोपेली मुलुकका नेपाली राजदूत र दूतावासका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए ।
सो जमघटमा पोल्यान्डबाट आउने नेपाली कामदारको मागपत्र प्र्रमाणीकरण स्थगित खुला गर्न र पोल्यान्डमा समेत दूतावास खोल्न नेपालीहरुले राजदूतहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासले पोल्यान्ड समेत नियाल्दै आएको छ । तर दूतावासले जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै विगत पाँच महिनायता पोल्यान्डबाट आउने कामदारको माग प्रमाणीकरण रोकेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सरोज पोखरेलले बताउनुभयो ।
जर्मनीको बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासले हाल पोल्यान्डसहित विभिन्न ९ मुलुक र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) नियाल्दै आएको छ ।, समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
