२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन सिद्धार्थ बैंकविरुद्ध कीर्ते कागजात तयार गरी कलोसूचीमा रहेको कम्पनीको नाममा करोडौँ कर्जा प्रवाह गरेको आरोप सरकारका सय दिन उत्साहजनक छैनन्, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मिचियोः अर्जुननरसिंह केसी कोशी प्रदेशसभाः विषयगत मन्त्रीले दिनुभयो जवाफ सरकार उत्तरदायित्वबाट पन्छियो, सय दिनको उपलब्धि शुन्यः सांसद थेबे प्रतिनिधिसभाः बाध्यकारी श्रम महासन्धिको प्रोटोकलमाथि छलफल मल वितरणमा सरकारी संयन्त्र चुस्तः १९ दिनमै साढे ४० हजार मेट्रिकटन आपूर्ति मार्ग खुलेको ५४ वर्षसम्म सडक स्तरोन्नति हुन नसक्दा यात्रु कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य निजगढलाई वैकल्पिक अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा अगाडि बढाइन्छ : मन्त्री पौडेल नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सीईओको राजीनामा स्वीकृत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लोकतान्त्रिक शक्तिको एकता अपरिहार्य: प्रधानमन्त्री ओली



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति, सुशासन र विकासका लक्ष्य पूरा गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिको एकता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबैको सहमतिमा स्थापित हुँदै गएको लोकतन्त्रलाई खलबल पुर्याउन खोज्ने केही पुराना प्रतिगामी शक्तिलाई ठेगान लगाउन लोकतन्त्रवादीको एकता अपरिहार्य रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको सर्वोच्चतालाई सुरक्षित राख्न वर्तमान सरकार अपराध नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारी तथा राजस्व छलछाम गर्ने व्यक्तिलाई कठोर कदमबाट ठेगान लगाउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । उनले एक साताभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको गठन हुने उल्लेख गर्दै बाढी पहिरोपीडित परिवारका लागि ८६९ घर निर्माण गरी समाजमा उनीहरुलाई पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा बनेको संविधानको उपयुक्त कार्यान्वयन गरी जनतालाई सुखी राख्न संसद्मा गतिरोध अफाप सिद्ध हुने जानकारी दिए ।

उनले सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र गैरकानूनीरूपले ओगटिएका त्यस प्रकारका जग्गालाई सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने काम अघि बढेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कानून निर्माण अघि बढिरहेको, सरकार शान्ति सुरक्षामा प्रतिबद्ध रहेको, आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत रहेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढेको, मन्त्रालय मातहतबाट सञ्चालन भएका सम्पूर्ण विकास निर्माण तोकिएकै समयमा सपन्न गर्न सम्बन्धित मन्त्रीसँग लिखित प्रतिबद्धता भएको सदनलाई जानकारी गराए ।