• १७ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jul 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   २५ वटा काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी: गृहमन्त्री लामिछाने ★   व्यवसायिक बाख्रापालनबाट वार्षिक चार लाख बचत ★   चलायमान बन्दै ठमेल र दरबारमार्गका व्यवसाय ★   ‘यार्सागुम्बा’ अर्थात् महङ्गो जैविक कीराको खोजी ★   कति छ रोहित शर्मा र विराट कोहलीको सम्पत्ति ? ★   उद्योगमन्त्री भण्डारीद्वारा प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल ★   फ्रान्स र बेल्जियम भिड्दै ★   मेयर बालेन साहलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने काम भएको छ: प्रमुख सचेतक शाही ★   देउवा–ओली भेट हुनासाथ सत्ता समिकरण उलटफेर हुँदैन: सांसद सापकोटा ★   ब्रेक सु र इलेक्ट्रोनिक सामानमा लुकाएर ३२ क्विन्टल सुन तस्करी

लोकतान्त्रिक शक्तिको एकता अपरिहार्य: प्रधानमन्त्री ओली



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति, सुशासन र विकासका लक्ष्य पूरा गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिको एकता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबैको सहमतिमा स्थापित हुँदै गएको लोकतन्त्रलाई खलबल पुर्याउन खोज्ने केही पुराना प्रतिगामी शक्तिलाई ठेगान लगाउन लोकतन्त्रवादीको एकता अपरिहार्य रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको सर्वोच्चतालाई सुरक्षित राख्न वर्तमान सरकार अपराध नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारी तथा राजस्व छलछाम गर्ने व्यक्तिलाई कठोर कदमबाट ठेगान लगाउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । उनले एक साताभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको गठन हुने उल्लेख गर्दै बाढी पहिरोपीडित परिवारका लागि ८६९ घर निर्माण गरी समाजमा उनीहरुलाई पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा बनेको संविधानको उपयुक्त कार्यान्वयन गरी जनतालाई सुखी राख्न संसद्मा गतिरोध अफाप सिद्ध हुने जानकारी दिए ।

उनले सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र गैरकानूनीरूपले ओगटिएका त्यस प्रकारका जग्गालाई सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने काम अघि बढेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कानून निर्माण अघि बढिरहेको, सरकार शान्ति सुरक्षामा प्रतिबद्ध रहेको, आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत रहेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढेको, मन्त्रालय मातहतबाट सञ्चालन भएका सम्पूर्ण विकास निर्माण तोकिएकै समयमा सपन्न गर्न सम्बन्धित मन्त्रीसँग लिखित प्रतिबद्धता भएको सदनलाई जानकारी गराए ।