काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले जलवायुजन्य बाढीबाट प्रभावित विकास क्षेत्रको पुनरुत्थान र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले क्षति गरेका जलविद्युत आयोजनासहितका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निमाणमा तीनै तहको सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद उर्मिला अर्यालले जलवायु परिवर्तन र बाढीबाट उत्पन्न चुनौती सामना गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु पुनरुत्थानका लागि छुट्टै मोडल र विश्वव्यापी मञ्च निर्माण गर्न नेपालले पहल गर्नुेपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद अर्यालले सिँचाइ, जग्गा व्यवस्थापन, परम्परागत खेती प्रणाली र मानव बस्तीको व्यवस्थित विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै कृषि, वन तथा बस्ती व्यवस्थापनका लागि भूदृश्य नक्साङ्कन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु पुनरुत्थानका लागि हामीले एउटा छुट्टै मोडल र ग्लोबल प्ल्याटफर्म पनि बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसको लागि नेपाल सरकारले पहल गरोस् । अस्ती भर्खरका बाढीका घघटनाहरुले यो कुराहरुको हामीले धेरै अनुभव पनि गरेका छौँ, भोगेका पनि छौँ । अब पानीको आवश्यकता, सिँचाइको साधन, जग्गा व्यवस्थापन र मानव बस्तीको संयोजनलाई परम्परागत विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । पछिल्लो समय ग्लोबल वार्मिङको चुनौतीहरु धेरै तेर्सिएर आयो र हाम्रो परम्परागत व्यवस्थापन पद्धति समेत बिर्सिँदै गएका छौँ । हामीले परम्परागत खेती प्रणाली, पुनर्बास लगायतका कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । अनि कृषि प्रणाली, वन व्यवस्थापन, मानव बस्तीको लागि ल्याण्डस्केप म्यापिङ हुनु जरुरी देख्छु । त्यसको लागि राम्रै किसिमले ल्याण्ड म्यापिङ गरेर र हामीले एउटा व्यवस्थित तरिका र योजनाबद्ध तरिकाले यी कामहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल वार्मिङको असर मूलतः कमजोर आर्थिक स्थिति भएको मुलुकले सामना गरिरहेको छ । ग्लोबल इस्युहरुमा आधिपत्य जनाउने केही ठूला देशहरुको इन्क्रोचमेन्टको प्रभाव हाम्रो देशले भोग्नुपरेको छ । यसको लागि ग्लोबल इस्यु हामी नेपालले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ ।’
नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमला पन्तले जलवायु प्रतिकार्यका विषयमा तीन तहको सरकारबीच आवश्यक हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले बाढी प्रभावित क्षेत्रका प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर संघीय सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुयो । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । सांसद पन्तले बाढीका कारण विद्युत् क्षेत्रको विकासमा असर पारेसँगै हिमनदीबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाप्रतिको उत्साहसमेत कमजोर हुँदै गएको बताउनु भयो । बाढीले पर्यटन विकासमा समेत बाधा पु¥याएको उल्लेख गर्दै उहाँले पर्यटकको मनोबल बढाउन र नेपालमा पर्यटक आकर्षित गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘तीन वटा सरकारको बीचमा समन्वय छैन । यो संघीय सरकार घोडा चढेर हिँड्या छ । यो घोडा चढेर हिँडेको सरकारले तललो दुइटा टायरलाई देख्नै सक्दैन । यो समस्याले पनि यो अझै हामी समस्या भोगिराखेका छौँ कि जस्तो लाग्छ । तीन तहको सरकारबीच समन्वयकारी भूमिकामा लैजानको लागि संघीय सरकारले पहल त गर्नुपर्यो नि । अनि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न पनि दिनुपर्यो । हाम्रो सम्पती भनेको विद्युत विकास थियो । बाढीले सबै समाप्त पार्दियो । अब हिमनदीहरूमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उत्साह चाहिँ कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ । पर्यटकीय विकासमा पनि बाढीले बाधा उत्पन्न गरेको छ । पर्यटकको मनोबल कसरी बढाउने र नेपालमा आकर्षित कसरी गर्ने भनेर हामीले एउटा कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ ।’
नेकपा (एमाले)की सांसद सम्झना देवकोटाले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन र जलवायु कोष परिचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कोप–३१ सम्मेलनमा जलवायु वित्तको विषय प्रभावकारी रूपमा उठाउन तयारी गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद देवकोटाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण गर्न समेत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणको जिम्मेवारी छ । यसको जलवायु प्रतिकार्यका लािग वित्तीय व्यवस्थापन र कोष ल्याउने कुरालाई समेत हामीले प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्छ । यसका लागि विशेष पहल होस् । र कोप ३१ मा जाँदाखेरि जलवायु वित्तको विषयमा प्रभावकारी तयारी गरेर उजिानुपर्छ । अहिले जोखिममा भएको लामटाङ र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आसपासका लागि नागरिकको आवागमनमा सहज बनाउन समेत पहल गर्नुहोस् । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि हामीले कानून नै बनाएर जानुपर्छ ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनबार्स गर्दा परम्परागत खेती प्रणालीलाई छुटाउन नहुने धारणा राखे । –न्युज एजेन्सी नेपाल
