जाजरकोट । नलगाड जलविद्युत् कम्पनीको बाँध निर्माण गर्ने बारेकोट गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा किनबेचमा वृद्धि भएको छ । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरण गर्ने भएपछि जग्गा किनबेच बढेको हो । कम्पनीको बाँधस्थल (डुबान क्षेत्र) बारेकोट गाउँपालिका वडा नं १, २, ५, ६, ७, ८ र ९ स्थित जग्गाको बिक्री वितरण बढेको हो ।
नलगाड जलविद्युत्ले विद्युत्गृह निर्माण स्थल र बाँधस्थलको छ हजार रोपनी जग्गा अधिकरण गरी मुआब्जा वितरण गर्न लागेको हो । कम्पनीले चालू आवमा मुआब्जाका लागि रु दुई अर्ब रु ७२ करोड बजेट छुट्याएको छ । कम्पनीले यसअघि प्रतिरोपनी रु चार लाख ७५ हजारका दरले ४०० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।
नलगाड जलविद्युत् कम्पनीले अधिकरण गर्न लागेको जग्गाको बिक्री वितरण बढी हुने गरेको छ । डुबान क्षेत्रका जग्गाधनी कम्पनीको मुआब्जा दरभन्दा आधा कम मूल्यमा जग्गा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । डुबान क्षेत्रको जग्गा किन्न काठमाडौँ, दाङ, बाँके, सुर्खेतलगायत ठाउँबाट आउने गरेको बारेकोट गाउँपालिका–५ का जयबहादुर खत्रीले बताए ।
“कम्पनीले अधिकरण गर्ने भनिएको डुबान क्षेत्रमा जिल्लाभित्र र बाहिरका सयौँले सस्तो मूल्यमा जग्गा किनिसकेका छन्”, उनले भने । बारेकोटको सेपुखोला, अँधेरी खोला, सक्ला, कार्कीजिउला, लिम्सा, गोलखारा, जुगेना, काउलीलगायत ठाउँको जग्गा बिक्री वितरणले चर्चा लिएकोे छ । कम्पनीको डुबान क्षेत्रमा गत वर्ष १५० जनाले जग्गा किनबेच गरेको मालपोत कार्यालयका प्रमुख अभिबहादुर गिरीले बताए ।
गत वर्ष उक्त डुबानको जग्गा किनबेचबाट कार्यालयले रु छ लाख राजश्व असुलेको उनको भनार्इ छ । डुबान क्षेत्रमा गत साउनमा मात्र ३६ जनाले जग्गा किनबेच गरिसकेको प्रमुख गिरीको भनार्इ छ । डुबान क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन जग्गा किनबेच बढेको छ ।” मालपोत कार्यालयले गत वर्ष एक हजार ८०० जनाको जग्गा किनबेचबाट रु ९२ लाख राजश्व असुलेको उनले जानकारी दिए।
कार्यालयका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा कम जग्गा किनबेच गर्ने गाउँपालिका जुनीचाँदे रहेको छ । जग्गा किनबेच कारोवार गर्नेमा पहिला बारेकोट गाउँपालिका, दोस्रो भेरी नगरपालिका र तेस्रो नलगाड नगरपालिका रहेको प्रमुख गिरीले बताए । सदरमुकाम खलङ्गामा भने जग्गा किनबेच घटेको पाइएको छ ।
इन्टरनेटले सेवाग्राहीलाई सास्ती
मालपोत कार्यालय जाजरकोटले सञ्चालन गरेको अनलाइन सेवाबाट सेवाग्राहीलाई सास्ती हुने गरेको छ । मालपोतमा नियमित इन्टरनेटको सुविधा नहुँदा जग्गा कारोवार गर्न आएका सेवाग्राहीलाई सास्ती हुने गरेको हो । जाजरकोट मालपोत कार्यालयले सेवाग्राहीको काम छिटोछरितो गर्न गत असार पहिलो सातादेखि अनलाइन पद्धतिबाट जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण शुरु गरेको थियो । सेवा सुस्त बनेपछि सेवाग्राहीले पहिलेभन्दा झन सास्ती भोग्नुपरेको हो ।
अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्नुअघि दैनिक ४०/४५ हस्तलिखित लालपूर्जा बन्ने गरेकामा अनलाइन पद्धतिबाट चार÷पाँचभन्दा नबन्ने गरेको लेखापढी व्यवसायी लालबहादुर चलाउने बताए । अनियमित अनलाइन सेवाका कारण मालपोतमा जग्गा दर्ता, नामसारी, कित्ताकाटलगायत गर्न ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाई छ । विद्युत् अभाव, इन्टरनेटको समस्या र अन्य प्राविधिक कारणले मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको काम ढिलो हुने गरेको छ ।
मालपोतमा काठमाडौँको ‘सुपिस–यु’ नामक संस्थाले जडान गरेको इन्टरनेट तीन सातादेखि बन्द हुँदा समस्या भएको खरिदार चन्द्रबहादुर खड्काले बताए । सम्बन्धित कम्पनीको लापरवाही जनतालाई सास्ती भएको उनको भनार्इ छ । रकम लिने इन्टरनेट नियमित नबनाउने कम्पनीका कारण जनतालाई सास्ती मात्र हैन, व्ययभार बढेको छ ।
अनलाइन सेवाले सम्पूर्ण अभिलेख सिंहदरबार केन्द्रित हुने, छिटोछरितो सेवा, आर्थिक हित कायम राख्ने, भू–अभिलेख तथा स्रस्ता व्यवस्थित हुने, जग्गाधनी तथा मोहीको हक संरक्षण हुने र भूमि व्यवस्थापन कार्यलाई सेवामुखी तथा सूचनामूलक बनाउने भने पनि त्यसो हुन नसकेको सेवाग्राहीको भनाई छ ।
