१२ आश्विन २०८१, शनिबार
,
Latest
राष्ट्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर अघि बढ्न जरुरी छः सभामुख घिमिरे लगानी गर्ने वातावरणलाई खुला छोडिदिनुपर्छ : पर्यटनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डे हनुमन्ते खोलाले ग्यास बुलेट बगायो, च्यासलमा जोखिम पृथ्वी र त्रिभुवन राजमार्गका कयौं ठाउँमा पहिरो, यातायात अवरुद्ध कुलेखानीको जलाशयको ढोका खोलियो, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह निर्मलराज पौडेलको “बडा दशैं बडा दशैं, हर्षको आगमन” गीत सार्वजनिक ‘एक्याप’को ‘अनलाइन’ तस्बिर प्रतियोगितामा श्रेष्ठ प्रथम खोलाले बगाएर झापामा तीन जना बेपत्ता पहिराले पृथ्वीराजमार्ग अवरुद्ध ताप्लेजुङको विकास र समृद्धिका लागि पाथीभरा केबलकार आवश्यक छ: अध्यक्ष ढकाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रमिकको जिम्मा कोषले लिन्छ ,मन खुम्च्याउन पर्दैनः मन्त्री विष्ट



अ+ अ-

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुन हजारौँ श्रमिकको जिम्मा कोषले लिने भएका कारण रोजगारदाताले मन खुम्च्याउन जरुरी नभएको बताएका छन् ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सानो रकमको योगदानबाट रोजगारदाता सधैँ चिन्तामुक्त हुने बताए । “सानो रकम योगदान गर्दा रोजगारदाताले ठूलो जोखिम व्यहोर्नु पर्दैन”, मन्त्री विष्टले भने, “हजारौँ श्रमिकको जिम्मा कोषले लिन्छ, त्यसैले रोजगारदाताले मन खुम्च्याउन जरुरी छैन ।”

सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन योगदानकर्ताको तर्फबाट रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिकरुरूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा सम्बन्धित रोजगारदताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ता श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ ।

योजनामा सहभागी भएसँगै रोजगारदाता र श्रमिकलाई नै फाइदा पुग्ने उनको भनार्इ रहेको थियो । सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा जानकारी नहुँदा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रमिकलाई योजनाका बारेमा जानकारी गराउन ट्रेड युनियन क्रियाशील हुनुपर्ने पनि बताए । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सम्झौताका रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको भन्दै उनले अहिले कुनै पक्ष प्रक्रियामा सहभागी हुन्न भनेर पन्छिन नपाउने बताए ।

उनले असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन गम्भीर छलफल गर्नसमेत ट्रेड युनियनलाई आग्रह गरे । तोकिएको समयसीमा भित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत हुनुको कुनै विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले कोषमा सूचीकृत हुन अटेर गर्ने प्रतिष्ठानमाथि सरकार कडा ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने बताए ।

योजना कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, “ढुक्क हुनुहोस्, असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण प्रतिष्ठान र श्रमिक कोषको दायरामा आउनेछन् ।” उनले मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान र तिनमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन समयसीमा तोकेरै लाग्ने बताए ।

“अब हामी बालाजु, पाटन, हेटौँडा, पोखरा, नेपालगञ्ज तथा भैरहवा औद्योगिक क्षेत्रमा टोली नै पठाएर सूचीकृत गराउँछौँ”, उनले भने, “कोषको कर्मचारीले उनीहरुलाई सूचीकृत गराउँछन्, सूचीकृत हुन नमाने स्पष्ट जवाफ मागेर सरकारले सचेत गराउने छ ।”