काठमाडौं । नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिई प्रसारण हुने विदेशी च्यानलाई विज्ञापनरहित ९क्लिन फिड० बनाउने गरी सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । विधेयक पारित भएसँगै मुलुकको राजस्व वृद्धि र रोजगारीका लागि क्षेत्र विस्तार भएको छ । उपभोक्तसँग ठूलो मात्रामा शुल्क लिएर विदेशी च्यानल वितरण गर्दै आएका सेवा प्रदायकहरूलाई नियमन गर्न आएको कानुनको सबैतिरबाट स्वागत भएको छ । विधेयकमा क्लिन फिडको व्यवस्था गर्दा सबै किसिमका विज्ञापन स्वदेशी सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गरी स्वदेशी विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसअघि सरकारले २०७३ मा नै क्लिन फिडको नीति ल्याए पनि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको विरोधका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । विधेयक पारित भएपछि विज्ञापनका माध्यमबाट राजस्व र रोजगारीमा वृद्धि गरी विदेशी च्यानलको नाममा ठूलो मात्रामा हुने विदेशी मुद्राको बहिर्गमनलाई घटाउने विश्वास लिइएको छ ।
क्लिन फिडको व्यवस्था हुँदा नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिई प्रसारण भएका विदेशी टेलिभिजन च्यानल उपभोक्ताले स्वच्छ र सफा रूपमा हेर्न पाउनेछन् । यस्तै, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनको विज्ञापनलाई स्वदेशी च्यानलबाटै प्रसारण गराई स्वदेशी विज्ञापन एजेन्सी र टेलिभिजन च्यानलहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेछ । यसैगरी, स्वदेशी च्यानलहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन वृद्धि गराई उनीहरूका कार्यक्रमको गुणस्तर वृद्धि गर्न मद्दत पुग्नेछ । स्वदेशी कार्यक्रमको गुणस्तर वृद्धि गराई विदेशी च्यानलबाट हुने भाषिक तथा सांस्कृतिक अतिक्रमण न्यून हुनेछ ।
यसैगरी, क्लिन फिडको व्यवस्थापछि नेपाली विज्ञापन बजार वृद्धि भई थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ । विज्ञापन बजारको वृद्धिबाट राजस्व संकलनमा समेत मुलुकमा थप योगदान पुग्नेछ । नेपालमा कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारणलगायतका गतिविधि वृद्धि भई टेलिभिजन व्यवसायलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिनेछ । अहिले निःशुल्क वा विज्ञापन समावेश नभएको सशुल्क च्यानललाई २५ हजार इजाजत दस्तुर र विज्ञापन समावेश भएको सशुल्क च्यानललाई ५० हजार इजाजत शुल्क लिएर डाउनलिंकको अनुमति दिने व्यवस्था रहेको छ । सोही कानुनी व्यवस्थाबमोजिम हाल १४७ वटा विदेशी च्यानलले नेपालमा प्रसारण गर्न अनुमति लिएका छन् । जसमा सयभन्दा बढी सशुल्क च्यानल छन् भने बाँकी निःशुल्क च्यानल भएको सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा लामो समय छलफल गरी बिहीबार पारित भएको हो । विधेयकले नेपाली सञ्चारमाध्यममा पनि विज्ञापन वितरणलाई एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि विज्ञापन प्राधिकरण गठन हुनेछ । विज्ञापन प्राधिकरणको स्वीकृत लिएर मात्रै विज्ञापनदाताले आफ्नो विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । ऐन बनेपछि कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाएर सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।
टेलिभिजन सेवा वितरक ‘क्लिन फिड’को विरुद्धमा आन्दोलित भए पनि संसद्ले सो कुरालाई समेटेर नै विधेयक पारित गरेको हो । नेपालका सबैजसो च्यानल टेलिभिजनले ‘फ्रिटु एयर’ अर्थात् सित्तैमा पाउँछन् । टेलिभिजनको कन्टेन्टका लागि नेपाली च्यानललाई एक पैसा पनि तिर्नुपर्ने अवस्था छैन । ग्राहकले पैसा तिरेर हेरेका विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने माग वर्षौंदेखि उठेको हो । अधिवक्ता बाँनियाका अनुसार ग्राहकले विदेशी कन्टेन्टका लागि मासिक पैसा तिरेका हुन्, विज्ञापनका लागि होइन । यदि त्यसमा विज्ञापन राख्ने हो भने नेपालकै राख्नुपर्ने क्लिन फिड अवधारणा हो । विश्वव्यापी क्लिन फिडको अवधारणालाई नेपालमा लागू गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा अधिकारवादी पनि छन् । विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित बजाउनुपर्ने सरकारी नीतिलाई चुनौती दिँदै आएका छन् । उपभोक्ता अधिकारवादी ज्योति बानियाँ विज्ञापन विधेयकमा रहेको अन्तरवस्तुका सम्बन्धमा सार्वभौम संसद्ले नेपाली इन्टरनेट तथा टेलिभिजनका उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने विश्वास रहेको बताउँछन् ।
के हो क्लिन फिड ?
क्लिन फिड भन्नाले कुनै पनि किसिमको विज्ञापनरहित सामग्री मात्रै प्रसारण गर्नु हो । क्लिन फिडको व्यवस्थाले नेपाली मिडिया तथा विज्ञापन बजारलाई फाइदा पुग्नेछ । क्लिन फिड हुनासाथ विदेशी च्यानलमा निःशुल्क बजिरहेका विज्ञापन बन्द हुनेछन् ।
ती विज्ञापनका उत्पादनको बजार नेपालमा पनि हुनाले उत्पादक कम्पनीले नेपालमा विज्ञापन दिन चाहेमा अब भने तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा तोकिएको शुल्क तिर्ने व्यवस्थाले नेपालको विज्ञापन बजार र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रका साथै राज्यको राजस्वमा समेत प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
