धनकुटा । नयाँ बनेको भवन रङरोगन गरेर चिटिक्क पारिएको छ । वरिपरि तारबारले घेरिएको छ । तर जिम्मा लिने निकाय नभएर अलपत्र छ । धनकुटा ४ देब्रेबासमा रहेको यो भवन दुई करोडभन्दा बढी खर्च गरेर बनाइएको हो ।

महिला विकास कार्यालयका लागि नयाँ भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै कार्यालय खारेज भयो । सरकारी कार्यालयको जिल्ला संरचना रहनेरनरहने टुंगो नगरी निर्माण गरिँदा भवन अलपत्र परेको हो ।

महिला विकास निरीक्षक नीरा चापागार्इंका अनुसार भवन निर्माण दुई वर्षअघि थालिएको थियो । अन्तिम चरणमा पुगेका बेला महिला विकास कार्यालयको जिल्ला संरचना खारेज भयो । ‘कर्मचारी महिनौं बेवारिस भयौं, बल्ल स्थानीय तहमा टुंगो लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यालयका भौतिक सामग्री विभिन्न विद्यालय र महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी पारिपात्लेमा वितरण गरियो ।’

महिला तथा बालबालिका विभागबाट भवन निर्माण गर्न २ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार गत मंसिरमा निर्माण सम्पन्न गरिए पनि कसलाई जिम्मा लगाउने भन्ने अन्योल रहेको निर्माण व्यवसायी सन्तोष राईले बताए । उनले आफूले १ करोड १० लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको बताए । ‘रकम भुक्तानीका लागि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र विभागमा कैयौं पटक धाएर थाकें,’ उनले भने, ‘न साउँ छ न ब्याज ।’

केही कार्यालयले नवनिर्मित भवन प्रयोग गर्ने मनसाय राखेका छन् । ‘पाउनुपर्ने रकम भुक्तान नहुन्जेल र जिम्मा लिने निकाय टुंगो नलागुन्जेल भवन कसैले प्रयोग गर्न हुँदैन,’ व्यवसायी राईले भने ।

महिला विकास कार्यालय खारेज भएपछि ६ जिल्लामा बनिसकेका भवन हस्तान्तरण हुन बाँकी छ । सरकारले मुलुकका ३८ जिल्लामा महिला विकास कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । महिला तथा बालबालिका विभागकी निर्देशक शान्ता भट्टराईका अनुसार अधिकांश जिल्लामा अढाई करोड लागतमा भवन निर्माण गरिएका थिए ।

‘धनकुटा, इलाम, चितवन, बर्दिया, रसुवा र गुल्मीमा बनाइएका भवनको रकम ठेकेदारले भुक्तानी पाउन बाँकी छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार ती जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले करिब ७ करोड रकम भुक्तानी पाउन बाँकी छ । ‘ठेकेदारले बारम्बार ताकेता गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘आफूकहाँ बजेट उपलब्ध नभएको जवाफ दिनुपर्दा साह्रै खल्लो लाग्ने गर्छ ।’

महिला विकास कार्यालयले स्थानीय तहलाई सघाउ पुर्‍याउँदै आए पनि कार्यालय विस्थापित गरिएको भट्टराईले गुनासो पोखिन् । विगतमा ५० दरबन्दी रहेको विभागमा हाल १९ जना मात्र कार्यरत छन् । विभागसमेत रहने नरहने भन्ने अन्योल रहेको उनले बताए ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।