काठमाडौँ — प्रशासनिक पुनःसंरचना र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै आयोगका प्रतिवेदनविपरीत प्रदेशहरूमा धमाधम मन्त्रालय फुटाइएको छ । केही प्रदेशमा सरकार टिकाउन र मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् ।
संविधानमा संघमा २५ जनासम्म र प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्न सकिने व्यवस्था छ । तर, प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित ‘अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति’ र अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल अध्यक्ष रहेको ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ ले प्रदेशमा सातवटा मात्रै मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएका थिए ।
दुवै सुझावलाई संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार सातवटै प्रदेशमा गरी सात मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रालय संख्या ४९ मात्रै हुनुपर्ने थियो । संविधानमा संघमा २५ र प्रदेशसभामा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्न पाइने भनी गरिएको किटानी व्यवस्था ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै त्यसलाई हटाएर आर्थिक क्षमता सुहाउँदो राख्नुपर्ने प्रशासन र कानुनविद्हरूको माग छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा कुल प्रदेशसभाको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री संख्या निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यसैलाई टेकेर मुख्यमन्त्रीहरूले अनुकूल हुने गरी मन्त्रालय संख्या बढाएका हुन् ।
एउटै भवनमा ५ मन्त्रालय
सरकारी प्रतिवेदनले भने संविधानको उक्त व्यवस्था हटाउन सुझाएका छन् । मन्त्रालय फुटाउँदा सिधा असर राज्यको ढुकुटीमा पर्न जान्छ । आयोग र समितिले दिएका सिफारिस पालना नहुँदा प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या ८७ पुगिसकेको छ । भागबन्डा मिलाउन अझै संख्या बढाउने तयारीमा मुख्यमन्त्रीहरू छन् । एक प्रशासकका अनुसार एउटा मन्त्रालय बढाउँदा मन्त्रीदेखि सचिव, अन्य कर्मचारी, आवास, सचिवालय, विभागरकार्यालय, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायतमा वार्षिक करिब १ अर्बसम्म खर्च बढ्न सक्छ ।
प्रशासनविद् दाहालले आयोग र समितिका प्रतिवेदनविपरीत मन्त्रालय फुटाउने गलत अभ्यासले आर्थिक अराजकतालाई बल पुगेको बताए । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष खनालले प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने गलत अभ्यास रोक्न संघीय संसद्बाटै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
‘हामीले संघमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय मात्रै राख्ने गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थियौं, संविधानमै मन्त्रालय संख्या तोक्ने त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन पनि भनेका थियौं,’ दाहालले भने, ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बखत प्रतिवेदन २०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन पनि भएको थियो, त्यसकै आधारमा १८ वटा मन्त्रालय कायम गरियो तर देउवापछि नयाँ जनादेशबाट आएका केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुशासन र पारदर्शिता एवं असल शासन कायम गर्ने म्यान्डेटविपरीत १८ मन्त्रालयबाट बढाएर २२ पुर्यायो, यो गलत अभ्यास अहिले प्रदेशमा सरेको छ ।’
अर्थशास्त्री खनालले नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक संरचना थप्नु ढुकुटीको दोहन र आर्थिक अपचलन भएको बताए । ‘एउटा सार्वजनिक संस्था खडा गर्दा राज्यको ढुकुटीमा कति आर्थिक भार पर्छ, यसले सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कति जोखिमपूर्ण छ भनेर शासनसत्तामा बस्नेले सोचेनन्, न आयोगरसमितिका सुझाव कार्यान्वयन गरे,’ उनले भने । ‘त्यसकै नतिजा संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय अराजकता, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलन बढेको छ,’ उनले भने ।
खनाल नेतृत्वको आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५० हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव दिएको थियो । दाहाल नेतृत्वको समितिले पनि मन्त्रालयसहित थुप्रै सार्वजनिक संरचना खारेज र मर्ज गर्न भनेको थियो तर सरकारले दुवै समितिका सुझावलाई अक्षरशः पालना गरेन । पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारले भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने र मनोमानी नयाँ सार्वजनिक संरचना खडा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
२०७५ फागुन ३ मा खनाल अध्यक्ष रहेको ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ ले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अनावश्यक खर्च कटौती र सुशासन कायम गर्न सुझाव दिएको थियो ।
२०७५ भदौ ३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थशास्त्री खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेका थिए । तर, आयोगको सुझावविपरीत सरकारले नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खर्च बढ्ने गरी संरचना बनायो । त्यो प्रवृत्ति अहिले संघमा मात्रै नभएर प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । सरकारले २०६६ चैतमा पनि सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन गर्न नारायणप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगको प्रतिवेदन पनि अक्षरशः पालना भएन । प्रतिवेदनको सुझावविपरीत मन्त्रालय फुटाउने मात्रै होइन, कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि अरू थुप्रै सार्वजनिक संस्था खडा भए । त्यो प्रवृत्ति अझै कायम छ ।
पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमै प्रदेश संरचनामा आर्थिक अपचलन र भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी उजुरी परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, सुशासन र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नुको सट्टा प्रदेशमा मन्त्रालय र मन्त्री संख्या बढाएर आर्थिक रूपमा बोझिलो बनाउन सत्तारूढ दलहरू नै लागिपरेका छन् ।
भागबन्डा मिलाउनकै लागि वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर १४ पुर्याए । प्रदेश १ मा मन्त्रालय संख्या ७ बाट १२ पुर्याउने गरी मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आन्तरिक छलफल अघि बढाएका छन् । प्रदेश २ मा मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर ११ पुर्याइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै मन्त्रालय टुक्य्राउने गलत अभ्यास सुरु गरेका थिए । उनीपछि मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपालीले मन्त्रालय टुक्य्राएर ११ वटा बनाएका छन् । सत्ता टिकाउनकै लागि लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि मन्त्रालय संख्या ७ बाट ९ पुर्याए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी १७ पुर्याएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धनमा भागबन्डा नमिलेका कारण मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद्लाई अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन् । कर्णालीमा मन्त्रालय संख्या ७ बाट बढाएर ८ पुर्याइएको छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि एमालेभित्र विवाद हुँदा माधवकुमार नेपाल समूहतिर लागेका र माओवादीका गरी चार जनालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
प्रशासनविज्ञ दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकै प्रकृतिका संरचना मर्ज गरेर एउटै बनाउन आवश्यक भएको बताए । त्यसका लागि संघ सरकारले तत्काल पहल थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थशास्त्री खनालले संघीय शासन प्रणाली धान्न सक्ने गरी सार्वजनिक संरचना खारेज र मर्जको नीति लिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि अनावश्यक जनशक्ति कटौतीबाटै सुधारको प्रयास थाल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालय टुक्य्राउन कार्यदल
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउने तयारीमा जुटेका छन् । अहिले सातवटा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको सञ्चालन खर्च ५ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख ७७ हजार छ । मुख्यमन्त्री राईले ७ बाट मन्त्रालयको संख्या बढाएर ११ देखि १३ वटासम्म पुर्याउने बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव किशोर चौधरी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिसकेको छ । प्रदेश १ का एक सचिवले चार मन्त्रालय थपिँदा न्यूनतम ३ अर्ब र ६ वटा थपिए करिब ५ अर्ब व्ययभार बढ्ने बताए ।
प्रदेश २ मा गठबन्धनपछि १४ मन्त्री
प्रदेश २ मा सुरुमा जनता समाजवादी पार्टीको एकल नेतृत्वमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो । तर, आन्तरिक किचलो र केन्द्रमा केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर सिर्जित विवादले जसपा विभाजित भयो । त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एस सरकारमा आएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्त्रालय फुटाएर ११ पुर्याए ।
जसपा फुटेपछि महन्थ ठाकुर समूह सरकारबाट बाहिरियो । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई भित्र्याउन मन्त्रालय फुटाइएको थियो । ११ मन्त्रीबाहेक अरू थप ३ राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा आर्थिक भार बढेको छ ।
भागबन्डा पुर्याउन १४ मन्त्रालय
वाग्मती प्रदेशमा तीन जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्– डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डे । एमाले नेता पौडेलले करिब ४२ महिना र शाक्यले ७१ दिन सरकारको नेतृत्व गरे । कात्तिक ११ मा शाक्य हटेपछि एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् ।
कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी वाग्मती प्रदेश सरकारमा छन् । शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय थपेकी थिइन् । उनले ८ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । पाण्डे मुख्यमन्त्री भएयता डेढ महिनामा तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसकेको छ ।
उनले मंसिर १५ मा ८ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ पुर्याए । योसँगै वाग्मतीमा राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने उनको तयारी छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले संविधानको दायराभित्रै रहेर मन्त्रीको संख्या निर्धारण गरिने दाबी गरे । ‘ठूलो मन्त्रालय हुँदा काम गर्न समस्या भयो, त्यसैले विभाजन गरिएको हो ।’
गण्डकीमा भागबन्डा मिलाउन सकस
माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि वैशाखमा गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार अल्पमतमा पर्यो । सरकार जोगाउन उनले सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई ८ पुर्याउँदै स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाए । गुरुङ त्यतिमै रोकिएनन् ।
सरकार टिकाउन जेठ ५ मा तीन मन्त्रालय टुक्य्राएर ११ पुर्याए । जेठ २९ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । माओवादी केन्द्र, जसपा र स्वतन्त्र सांसद मनाङेको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बने । पोखरेल आएपछि अहिले गण्डकी सरकारमा मन्त्रीको संख्या १२ पुगेको छ । भागबन्डा मिलाउन अझै एउटा मन्त्रालय टुक््रयाउने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए ।
लुम्बिनीमा जम्बो मन्त्रिपरिषद्
गठबन्धन दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउनकै लागि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । लुम्बिनीमा मात्रै १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री बनाइएको छ । २०७८ वैशाखमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ७ बाट मन्त्रालय संख्या ९ पुर्याए ।
साउन २८ मा पोखरेल हटेर केसी मुख्यमन्त्री भएपछि माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसहितको संयुक्त सरकार बन्यो । त्यसपछि उनले जम्बो मन्त्रिपरिषद्मार्फत सरकारमा गठबन्धनका नेताको व्यवस्थापन गरेका हुन् । लुम्बिनीका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेशका कुनै पनि एउटा मन्त्रालय टुक्रिएर अर्को मन्त्रालय नबनेको जिकिर गरे । ‘सबै मन्त्रालयबाट केही कार्यक्रम निकालेर अर्कोमा जोडिएको छ,’ उनले भने ।
कर्णालीमा हानथाप
कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७८ वैशाख २९ मा मन्त्रालय फुटाएर ७ बाट ८ पुर्याएका थिए । एमालेले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि शाहीले एमालेको तत्कालीन माधव नेपाल समूह र कांग्रेसको समर्थनमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । शाहीले गत कात्तिक १५ मा राजीनामा दिएपछि कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सरकार रहेकामा भागबन्डा नमिलेकै कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । माओवादीले चार मन्त्रालय मागेको छ । एकीकृत समाजवादीले ३ र कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीबाहेक दुई मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी छाडेको छैन । मन्त्रालय टुक्य्राएर वा राज्यमन्त्री थपेर भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री शाही लागिपरेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा सांसद टिकाउन मन्त्री
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०७४ फागुन ५ मा मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो । २०७७ पुस २२ सम्म मन्त्रीको संख्या बढाइएन तर जब साविक एमालेका केपी ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदबीच विवाद देखियो, त्यसपछि दुवै नेताले आफ्नो कित्तामा सांसद तान्न बार्गेनिङ गरे । एमालेबाट अलग भई नेपालले छुट्टै पार्टी गठन गरेसँगै सांसदलाई मन्त्रीको अफर दिइयो ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री भट्टले नेकपा एसका तीन र माओवादीका एक जनालाई राज्यमन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय बनाए । सुदूरपश्चिममा माओवादी र नेकपा एसको संयुक्त सरकार छ ।
(कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ)
