सुर्खेत । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तह भाडाकै घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत गाउँका सिंहदरबार भनिने यहाँका अधिकांश स्थानीय तहको आफ्नै भवन नहुँदा बर्सेनि लाखौं रकम भाडामै खर्च हुने गर्छ।
कर्णालीका दैलेख, कालिकोट र सल्यानका ३० स्थानीय तहमध्ये २४ वटा स्थानीय तहले भाडाकै घरबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। दैलेखका ११ स्थानीय तहमध्ये आठ वटा तहको आफ्नो भवन छैन। कालिकोटका नौवटै तथा सल्यानमा १० मध्ये सात वटा स्थानीय तहले भाडाको घरबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन्। १० स्थानीय तहका ८३ वडा कार्यालयमध्ये ४५ वटा वडा कार्यालय भाडाकै घरबाट सञ्चालित छन्।
भाडाको घरमा बस्ने हरेक स्थानीय तहले वार्षिक कम्तीमा पाँच लाखभन्दा बढी रकम भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। आफ्नो भवन नबनेका कारण स्थानीय तहले कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारी आवासका लागि घर भाडामा लिँदै आएका छन्। स्थानीय तहको आफ्नै भवन नबन्दा भाडाका साँघुरा घरबाट सेवा प्रवाह गर्नुपरेको नौमुले गाउँपालिका दैलेखका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद कोइरालाले बताए। उनका अनुसार गाउँपालिकाले तीन वटा घर भाडा लिएको छ। प्रशासनिक भवन, कर्मचारी आवास र न्यायिक समितिका लागि छुट्टाछुट्टै भवन भाडामा लिएको हो। गाउँपालिकाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अलमलमा परेको उनको भनाइ छ।
यस्तै, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाले भाडामा लिएको भवन अपुग हुँदा विद्यालय भवन हडपेर दैनिक कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ। भैरवी गाउँपालिकाका इन्जिनियर हीरासिंह थापाका अनुसार सबै वडाको भवन निर्माणका लागि एक करोड ८६ लाख विनियोजन गरिएको छ। तर, जिल्लाका नारायण, दुल्लु नगरपालिका र महाबु गाउँपालिकाको आफ्नै भवन छन्।
केन्द्र टुंगो लगाउन नसकेका र जनप्रतिनिधिबीच विवाद रहेका स्थानीय तहले आफ्नै भवन बनाउनेतर्फ जाँगर देखाएका छैनन्। दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले जग्गा नहुँदा भवन बनाउन नसकिएको बताए। जग्गाको टुंगो लागेपछि मात्र भवन निर्माणको योजना बन्ने उनको भनाइ छ। यो गाउँपालिकाले कार्यालय भाडाबापत वार्षिक आठ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरेको छ। ‘गाउँपालिकाको केन्द्रमा गतिला घर छैनन्’, अध्यक्ष शाहीले भने, ‘जीर्ण घरबाटै गुजरा चलाइरहेका छौं, जग्गा भेटिएपछि आफ्नै भवन बनाउने सोच छ। कमिसनका लागि होइन, बाध्यताले भाडामा बसेका हौं।’
संरचना निर्माणमा अन्योल
कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बमले भौतिक संचरना निर्माणमा अन्योल भएको बताए। पलाँता गाउँपालिका मासिक ५० हजार तिरेर भाडाको घरमा बस्दै आएको छ। तैपनि, तत्काल भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसकिएको बम बताउँछन्।
‘स्थानीय तहका भौतिक संरचना संघीय सरकारले बनाउने भनेकाले हामी त्यसैको पर्खाइमा छौं’, उनले भने, ‘त्यसैले हामीले अहिलेसम्म भाडाकै घरबाट गाउँपालिका चलाएका छौं, अब भवन बनाउने विषयमा सोच्नुपर्ला।’ जिल्ला सदरमुकाममा रहेको मान्म खाँडाचक्र नगरपालिकादेखि वडा कार्यालयसमेत भाडामा सञ्चालन भइरहेका छन्। सल्यानका स्थानीय तहले पनि आफ्नै भवन बनाउने कुनै योजना बनाएका छैनन्। त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ।
‘आफ्नै घर बनाउनका लागि डीपीआरको काम भएको छ’, त्रिवेणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष करुणा खड्काले भनिन्, ‘यस आर्थिक वर्ष भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुन सकेन, हामीसँग बजेट अभाव छ। प्रदेश सरकारसँग बजेट मागेका छौं, यदि त्यो बजेट प्राप्त भए आफ्नै भवन बनाउन थाल्छौं।’ बजेट अपुग भएकाले आफ्नै भवन बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ।
भाडाका घरबाट जेनतेन सेवा प्रवाह गरे पनि स्थानीयले आफ्नै भवन निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन्। भाडाबापत लाखौं रकम खर्च भएको भन्दै यसलाई जोगाउन पनि स्थानीय तहले आफ्नो भवन बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
