काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी कानून निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य खम्मबहादुर खतिले नेपालको संविधानको भाग–३ मा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कुन–कुन कानून बन्न बाँकी छन् र ती कानून कहिलेसम्म निर्माण हुन्छन् भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकांश कानून तथा नियमावली निर्माण भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार मौलिक हकसँग सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, निःशुल्क कानुनी सहायता, एकीकृत क्षतिपूर्ति, सम्पत्तिको हक तथा अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र दलितको अधिकारसम्बन्धी केही कानून अझै निर्माण हुन बाँकी छन् ।
मन्त्री गौतमले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म संघीय संसद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । अन्य बाँकी विधेयक पनि मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पठाएको वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार अघि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संविधान २०७२ सालमा जारी भएपछि विभिन्न ऐनलाई संविधानअनुकूल बनाउने काम निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले विगतमा सबै आवश्यक कानून किन निर्माण हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ आफूले दिन नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा अघि बढाएको जानकारीसमेत दिनुभयो ।
