१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
नेपालका बाढीपीडितका लागि टप एन्ड टी-२० सिरिजमार्फत सहयोग अभियान बाढीपीडितका लागि इयूद्वारा २० लाख युरो सहयोग भोटेकोशी बाढी : शव पहिचानमा समस्या बाढीपीडितका लागि इयूद्वारा २० लाख युरो सहयोग भोटेकोशी बाढीः सम्पर्कविहीन आफन्त, नरोकिएका आँसु र दर्दनाक पर्खाइमा परिवार त्रिशूली ‘थ्रि–ए’ सुरुङमा फसेकाको उद्धारका लागि ‘ड्रिलिङ’ सुरु काँग्रेसको प्रधानमन्त्रीलाई सुझावः इच्छुक मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि अविलम्व उद्धार तथा राहत कार्यमा सहभागी गराउनुस् आफन्तहरू खोजिरहेका आँखा-फोटो फिचर गाईजात्रामा दिवङ्गत आफन्तको सम्झना, झाँकीसहित नगर परिक्रमा-फोटो फिचर बाढीले बगाएर ल्याएको सेफ फोड्ने २९ जना नियन्त्रणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मेलम्ची र द्रुतमार्गमाथि छानबिन गरिँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजना र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको निर्माण प्रगति तथा खर्च प्रक्रियाबारे अध्ययन थालेको छ । समितिको साउन ५ को बैठकले यी दुई आयोजनाको कागजपत्र झिकाउने निर्णय गरेको थियो ।

समितिको निर्देशनअनुसार खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्चीको विवरण पेस गरेको छ ।

समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार मेलम्चीको सञ्चालक समितिसँग साताभित्रै सोधपुछ गर्ने तयारी छ । बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले मेलम्ची आउने कुरा मात्र भएकाले यथार्थ खर्च र जानकारी लिन जरुरी भएको बताएका थिए । उनैको निर्देशनबमोजिम कागजपत्र झिकाइएको हो । ‘मेलम्चीको डकुमेन्टमाथिको अध्ययन पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी साता सञ्चालक समितिलाई बोलाउँछौं ।’ सेनाले निर्माण गरिरहेको द्रुतमार्गको प्रगति र खर्चको विवरण पनि समितिमा अध्ययन भइरहेको छ । रक्षा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराएको हो ।

मेलम्चीपछि द्रुत मार्गका विषयमा सरोकारवालासँग सोधपुछ हुने पाण्डेले जानकारी दिए । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एकातिर, निर्माण भइरहेको स्थान अर्कोतिर भन्दै सांसदले प्रश्न उठाएपछि समितिले अध्ययन अघि बढाएको हो ।

प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारीसँग बयान

यसैबीच विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत ठूला ग्राहकलाई दिएको सुविधाबापतको करिब ७ अर्ब महसुल बक्यौता असुली नभएको विषयमा छानबिन गर्न गठित उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्वपदाधिकारीलगायत सरोकारवालासँग सोधपुछ सुरु गरेको छ ।

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेसँग सोधपुछ गरिसकेको छ । ‘सम्बन्धित अन्य कर्मचारी र सञ्चालक समितिसँग कुराकानी गर्दैछौं,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने । लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको विशेष सुविधाअन्तर्गतको महसुल बक्यौता रहेको र प्राधिकरणले समयमा बिलिङ नगरेको भन्दै लेखा समितिले सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो ।

यसअघि समितिले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग यसबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गरिसकेको छ । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन सर्वसाधारणको तुलनामा प्रतियुनिट शुल्क ७० प्रतिशतसम्म महँगो हुन्छ । विशेष सुविधाबापतको महसुलको विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गत वर्ष अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।