काठमाडौँ । सरकारले कसूरबाट आर्जित सम्पत्ति तथा कसूरमा प्रयोग भएका साधनको रोक्का, नियन्त्रण, जफत र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र एकीकृत गर्ने गरी नयाँ विधेयक अघि बढाएको छ ।
‘कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको रोक्का, नियन्त्रण र जफत सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ को मस्यौदाले विभिन्न प्रचलित ऐनमा रहेका जफत तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानलाई कसूरजन्य सम्पत्तिसम्बन्धी छाता कानुनअन्तर्गत ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।
मस्यौदाअनुसार जफत वा लिलामी गर्नुपर्ने घरजग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा तथा मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको चालु आर्थिक वर्षको दररेटलाई ४० प्रतिशत र सरकारी बैंकले कर्जा प्रवाहका लागि गरेको मूल्याङ्कनलाई ६० प्रतिशत आधार मानिनेछ । सरकारी बैंक नभएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको मूल्याङ्कन वा स्थानीय दुई जना जनप्रतिनिधि र तीन जना स्थानीय बासिन्दाबाट पञ्चकृत मूल्यलाई ६० प्रतिशत आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
घर तथा अन्य भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कन भने प्राविधिकले निर्धारण गरेको मूल्यका आधारमा गरिनेछ ।
मस्यौदाले अदालतबाट जफत हुने ठहर भएको बिगो, विदेशी मुद्रा, विनिमय अधिकारपत्र, सेयर, बण्ड तथा अभौतिक मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) समेत कसूरजन्य सम्पत्तिसम्बन्धी कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
लिलाम बिक्रीका क्रममा कुनै निवेदन नपरेमा वा कसैले सकार नगरेमा पुनः मूल्याङ्कन गरी बढीमा दुई पटकसम्म लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्न सकिनेछ । प्रत्येक पटक सात दिनको म्याद दिइने र पुनः मूल्याङ्कन गर्दा पहिलो पटक कायम मूल्यमा २५ प्रतिशत तथा दोस्रो पटक अघिल्लो मूल्यमा थप २५ प्रतिशत ह्रासकट्टी गरी लिलाम गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न पाँच सदस्यीय जिल्ला मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । समितिको संयोजकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सदस्यमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला अदालतका तहसिल्दार र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख तथा सदस्य सचिवमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनेछन् ।
त्यस्तै, अदालतमा दशीका रूपमा पेस भएका बिग्रने वा हानि–नोक्सानी हुने वस्तुलाई अदालतको आदेशमा लिलाम बिक्री गर्न, त्यसबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा राख्न वा सरकारी काममा उपयोगी देखिएमा मर्मतसम्भार गरी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नियन्त्रणमा लिइएका हातहतियार, विष्फोटक पदार्थ, पुरातात्विक सम्पदा, चौपाया, वन्यजन्तु तथा आखेटोपहारलाई सम्बन्धित विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराई सुरक्षित राख्न सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
संगठित अपराधको अनुसन्धानका क्रममा आरोपी, निजको परिवार वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिको बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार रोक्का राख्न अनुसन्धान अधिकारीले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, मदिरा ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलगायतका विभिन्न कानुनअन्तर्गत रोक्का वा जफत गरिएका सम्पत्ति तथा कारोबारको विवरण सात दिनभित्र कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मस्यौदाले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनदेखि भन्सार ऐन, २०८२ सम्म २३ भन्दा बढी ऐनमा रहेका सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण, जफत तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसमा लागू औषध नियन्त्रण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, सवारी तथा यातायात व्यवस्था, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, नेपाल राष्ट्र बैंक, विद्युतीय कारोबार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, बीमा लगायतका कानुनसमेत समेटिएका छन् ।
मस्यौदाअनुसार ऐन प्रारम्भ भएपछि कसूरजन्य सम्पत्ति तथा त्यससँग सम्बन्धित साधनको रोक्का, नियन्त्रण, जफत र व्यवस्थापनको प्रक्रिया थप एकीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
