काठमाडौँ । प्रदेश २ सरकारले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा रूखहरू काट्न नदिने भएको छ । विमानस्थल बनाउन प्रदेशभित्रकै अरू खाली जमिन प्रयोग गर्न संघीय सरकारलाई सुझाउने उसको तयारी छ ।
प्रदेशमा वन क्षेत्र ४० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरिएकामा रूख काटेर विमानस्थल बनाउँदा अझ घट्ने भएकाले खाली जमिन उपयोगका लागि सुझाउने निष्कर्ष निकालिएको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले बताए । ‘निजगढको सट्टा विमानस्थलका लागि प्रदेशभित्रैको खाली जमिन प्रयोग हुनुपर्छ भनेर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै छौं, निजगढमा लाखौं रूख काट्न दिँदैनौं,’ रायले शनिबार सर्लाहीबाट कान्तिपुरसित भने, ‘संघीय सरकारले हामीसँग समन्वय नगरी भटाभट गरेको निर्णयप्रति हाम्रो असहमति छ । हामीसँग समन्वय नगरी गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि दिँदैनौं ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास यसै वर्ष गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) अनुसार प्रस्तावित निर्माणस्थलमा साना–ठूला गरी करिब २४ लाख रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । रूख काट्ने पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्ताव १४ महिनादेखि संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा थन्किएको छ । संघीय सरकारले समन्वय नगरी काम अघि बढाउन लागेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, सचिव विश्वनाथ ओलीलगायत भने विमानस्थल संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेकाले सहजीकरण गरेर अघि बढ्ने पक्षमा छन् । निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा धेरै प्रश्न उठेका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ईआईएसमेत हेर्ने तत्कालीन सहसचिव महेश्वर ढकालले विस्तृत अध्ययन र छलफल नगरी ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्री रायले आफूहरू विकासविरोधी नभएको भन्दै संघीय सरकारलाई प्रदेश २ मै अरू खाली जमिन देखाइदिने बताए । ‘धेरै वन विनाश नहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश २ कै बर्दिवास, सर्लाहीको राजघाट र मूर्तियामा प्रशस्त खाली जमिन भएकाले त्यहीँ विमानस्थल बनोस् भन्ने चाहना हो, यसबारे औपचारिक निर्णय गर्दै छौं ।’
७ प्रदेशमध्ये प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र छ । यहाँका ८ जिल्लामा जम्मा २ लाख ६३ हजार ६ सय ३० हेक्टर वन (२७.४९ प्रतिशत) छ । जनसंख्याको चाप भने अत्यधिक छ । कम्तीमा आधा हेक्टर वन भएको र त्यसभित्र रूखले १० प्रतिशत ढाकेको क्षेत्रलाई विशेषज्ञहरूले वन क्षेत्र भनी व्याख्या गरेका छन् । सबभन्दा बढी वन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा (५८ प्रतिशत) छ ।
वन क्षेत्र बढाउन प्रदेश २ सरकारले असार पहिलो साता वृक्षरोपण अभियान घोषणा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र १० लाख बिरुवा रोप्ने लक्ष्य छ ।
राजमार्ग, सहायक सडक, खाली–पर्ती जग्गा र सार्वजनिक जमिनमा वृक्षरोपण आह्वान गरिएको मन्त्री रायले बताए । त्यसअनुसार भदौ मसान्तसम्म वृक्षरोपण अभियान जारी छ । प्रदेश सरकारले वन क्षेत्र उपयोगबारे कडा नीति बनाउँदै अघि बढ्ने जनाएको छ ।
सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा फैलिएको सागरनाथ वन विकास परियोजना आफूले नै व्यवस्थापन गर्ने चैतमा निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट खोसेर नेपाल वन निगम लिमिटेडमा गाभेपछि प्रदेश सरकार खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएको थियो । अदालतले शुक्रबार संघीय सरकारले जेठ २३ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आदेशपछि प्राकृतिक स्रोतसाधन व्यवस्थापन र उपयोगमा संघ–प्रदेश द्वन्द्व सुरु भएको छ । १३ हजार ५ सय १२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ परियोजनालाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ (साबिकको टीसीएन) मा समावेश गरिएकामा प्रदेशको आपत्ति थियो ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
