काठमाडौं । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको नेतृत्व चयनलाई लिएर राजनीतिक खिचातानी चुलिँदा संक्रमणकालीन न्याय बिथोलिने खतरा बढेको छ। चैतदेखि पदाधिकारीविहीन बनेका ती आयोगले नेतृत्व नपाउँदा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको हो। सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र पीडितलाई परिपूरण दिने उद्देश्यले २०७१ माघ २७ गते ती आयोग गठन गरेको थियो। तर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी दुवै आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनका जानकारका अनुसार संक्रमणकालीन न्याय उचित तरिकाले टुंगोमा नपुग्ने हो भने द्वन्द्वकालीन घटनामा संलग्नमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षण हुन सक्छ। ती दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समिति पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि टुंगोमा पुगेको छैन।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले समितिलाई स्वतन्त्र ढंगले पदाधिकारी सिफारिस गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको दाबी गर्दै उनले समितिबाट आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिमा मानवअधिकार आयोगले प्रकाशचन्द्र वस्तीलाई सदस्य तोकेको छ।

बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पीडितलाई न्याय दिन केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शर्माले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई क्षमादान दिन नहुने स्पष्ट पारे। त्यस्ता व्यक्तिको सुनुवाइ ‘रेगुलर कोर्ट’ मा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। समितिका अन्य सदस्यमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली र अधिकारकर्मी शर्मिला कार्की छन्। ‘पोलिटिकल ग्रिन सिग्नल’ नआउँदा सिफारिसमा ढिलाइ भएको ती सदस्यहरू बताउँछन्।

समितिमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजिएको भन्दै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीलगायत सरोकारवाला संस्थाले आपत्ति जनाइसकेका छन्। दलीय षड्यन्त्रका आधारमा आयोग गठन गरी पीडितको अधिकार इन्कार गर्ने प्रक्रिया मान्न नसकिने चौतारीको भनाइ छ। पीडितलाई झुलाउने प्रक्रिया अन्त्य गरी तत्काल समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समयसीमासहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गरी ऐन संशोधन गर्न र विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा सक्षम व्यक्ति पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने माग चौतारीको छ।

समितिले चैत २४ गते ती दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य छनोटका लागि कार्यविधिसमेत तय गरेको थियो। तर सात दिनको समय दिएर दरखास्त आह्वान गरिए पनि अहिलेसम्म योग्य व्यक्तिको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छैन। समितिले नामावली तयार पारेर पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका लागि ५७ जनाले दरखास्त दिएका थिए।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउने विषयमा राजनीतिक दलहरू सहमतिनजिक पुगेका थिए। तर श्रेष्ठले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए। उनलाई अध्यक्ष बनाउने चर्चा चलेसँगै द्वन्द्वपीडितले पनि आपत्ति प्रकट गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलालाई पनि सो आयोगको नेतृत्व लिइदिन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आग्रह गरेका थिए। उनले पनि त्यसमा अनिच्छा देखाए। सोही आयोगको नेतृत्वका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य ढुंगेल र गोविन्द बन्दीको पनि चर्चा चलेको थियो तर राजनीतिक तहमा सहमति हुन सकेन।

सिफारिस समितिका प्रवक्तासमेत रहेकी महिला सदस्य कार्कीले आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न तयार नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बताए पनि अहिलेसम्म सो प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। सिफारिस समितिले दरखास्त नहाल्नेलाई पनि सूचीकृत गर्ने तयारी भइरहेको र त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउने विषयले प्राथमिकता पाउन नसकेको जनाइएको छ। समितिका सदस्यहरू जिम्मेवारी पूरा गर्नेभन्दा पनि सेवा, सुविधा खोज्नेतर्फ केन्द्रित भएको सरकारका उच्च अधिकारी बताउँछन्।

नेपालले रोम विधानलाई अनुमोदन गरेको छैन । त्यसैले संक्रमणकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षण नहुने टीकाटिप्पणी पनि भइरहेको छ। तर गैरराज्य पक्षका पीडित तथा गैरसरकारी संस्थाले अदालतमा उजुरी दर्ता गरे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षण हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन माओवादीले आफूहरूलाई युद्धमा प्रयोग गरेको तर मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफ्नो जीवनयापन, शिक्षादीक्षा र उपचारमा उपेक्षा गरेको आरोप छ बहिर्गमित पूर्वलडाकुको छ।

उनीहरूका माग तत्काल सम्बोधन नभए तत्कालीन तत्कालीन विद्रोही पक्षका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई हेग पुर्याउने चेतावनी लेलिन विष्टले दिएका छन्। विष्ट उमेर नपुगेकोल भन्दै तत्कालीन माओवादी सेनाको शिविरबाट निकालिएका पूर्वलडाकु हुन्।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संक्रमणकालीन न्यायनिरूपणमा ढिलाइ भए न्याय गिजोलिने खतरा औंल्याए। पीडितले पीडकविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उजुरी दर्ता गराए कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने अर्यालको दाबी छ।, समाचार नागरिक दैनिकमा प्काशित छ ।