काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको अत्तोपत्तो छैन तर उनीहरूका लागि भनेर किनिएका आठवटा गाडी डेढ महिनादेखि थन्किएका छन् । सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र परिसरमा थन्क्याइएका ती गाडी नबिग्रियोस् भनेर दुईजना चालकले हरेक बिहान स्टार्टसम्म गर्ने गरेका छन् ।
कर्मचारीका लागि १५ सिटे माइक्रोबस पनि किनिएको छ तर त्यहाँ खटाइएका चालकसँग कार मात्र चलाउन सक्ने अनुभव भएकाले माइक्रोबस चलाउन आँट नगर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्ना कर्मचारीलाई ओसार्ने गरेको बसबाट नै आयोगका कर्मचारी पनि यात्रा गर्ने गरेका छन् ।
आयोगका सदस्यसचिव चन्द्रकान्त भुसालले भन्नुभयो, “पदाधिकारीहरू आउनासाथै गाडी चाहिन्छ भनेर पहिले नै किनेर व्यवस्थापन गरेका हौँ । गाडी प्रयोगमा आउन नसक्दा बिग्रनसक्ने भएकाले हरेक दिन एकछिन स्टार्ट गर्ने गरेका छौँ ।”
गत आर्थिक वर्षबाट करारमा दुई जना चालक राखिएको छ । एक जनाले सदस्य सचिवको गाडी चलाउँछन् भने अर्का चालकलाई थन्क्याइएका ती गाडी दैनिक स्टार्ट गरेर बन्द गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्षका लागि सबैभन्दा महँगो गाडी किनिएको छ । स्पोर्टेज गाडी करिब एक करोड रुपियाँ पर्दछ । सबै गाडी खरिद गर्दा करिब पाँच करोड रुपियाँ खर्च भएको आयोगका कर्मचारीहरू बताउँछन् । गाडी गत असारको अन्तिम सातामा खरिद गरिएका हुन् ।
एउटा गाडी उपाध्यक्षका लागि, चारवटा गाडी चार जना निर्देशकका लागि, एउटा गाडी सदस्य सचिवका लागि किनिएको हो भने एउटा गाडी अतिरिक्त र एउटा माइक्रोबस कर्मचारीका लागि किनिएको छ । सदस्य सचिवका लागि किनिएको गाडी मात्र हाल प्रयोगमा आइरहेको छ ।
आयोगले ७१ कर्मचारीका लागि दरबन्दी माग गरेको छ । अहिले शिक्षातर्फका १४ जनाको अस्थायी दरबन्दी त्यहाँ लगिएको छ । सदस्यसचिव भुसालले भन्नुभयो, “आवश्यक सबै कर्मचारी उपलब्ध हुँदा हाल भएका गाडीले पुग्दैन । त्यसैले अझै गाडी आवश्यक छ भनेका छौँ ।” हाल चार जना उपसचिव र पाँच जना अधिकृत छन् भने स्वीकृत भएको अस्थायी दरबन्दीका पाँच जना प्राविधिक सहायक खटिएका छैनन् ।
लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । हाल तीन जनाको नाम सिफारिस भइसके पनि उनीहरूको योग्यतालाई लिएर सञ्चार माध्यममा विभिन्न खाले समाचार आइरहेका छन् । त्यसैले उपाध्यक्षको नियुक्ति अलमलमै छ । उपाध्यक्षकोे नियुक्तिलाई पर्खिएर आयोगका कर्मचारी बसेका छन् ।
“उपाध्यक्षको नियुक्ति नहुञ्जेल कार्यकारी समिति गठन हुन सक्दैन”, सदस्यसचिव भुसालले थप्नुभयो, “कार्यकारी निकाय नहुँदासम्म आयोगले काम गर्न सक्दैन ।” राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा गठन हुने सिफारिस समितिले चारजना निर्देशक छनोट गर्ने र सोही सिफारिसका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । उपाध्यक्ष नै नभएकाले निर्देशक छनोटका लागि सिफारिस समिति गठन भएको छैन ।
आयोगको कार्यकारी समितिमा दुईजना सदस्य पनि रहने व्यवस्था छ । ती सदस्यलाई आयोगका अध्यक्ष रहनुहुने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ती दुई सदस्यका लागि गाडीको व्यवस्था गरिएको छैन । “सदस्यलाई गाडी दिनुपर्ने हो वा हैन भन्ने अहिले नै यकिन गर्न सकिएन । पछि नै टुङ्गो लाग्ला, त्यसैले उनीहरूका लागि गाडी किनिएको छैन”, सदस्य सचिव भुसालले भन्नुभयो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको भवनमा सातवटा कोठा लिएर हाल काम चलाउनुपरेको आयोगका कर्मचारीहरू बताउँछन् । आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य सचिवसहित २९ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
अधिकांश सदस्यको पद पदेन छ । मनोनीत हुने सदस्यहरूको मनोनयन प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ भने उनीहरूको पदावधि चार वर्षको हुने र अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः मनोनयन हुनसक्ने प्रावधान छ । , समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।