काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको प्रहरीसम्बन्धी दुई विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सामान्य हेरफेर मात्रै गरेको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया, त्यसको पदनाम, पोसाक निर्धारण र त्यसको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले राखेको चासो राष्ट्रिय सभाबाट पनि सम्बोधन नहुने भएको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रहरी कर्मचारी समायोजन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयकलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले व्यापक परिमार्जन गरेको थियो । शान्ति सुरक्षाका सवालमा प्रदेश सरकारको भूमिका खुम्च्याउने गरी ल्याइएको उक्त विधेयकलाई प्रदेशको हकमा समितिले प्रशस्तै सुधार गरेको हो ।
तर प्रदेश प्रहरी प्रमुख सधैंभरि केन्द्र सरकारले खटाउने, त्यसको पदनाम नटुंग्याएको र सबै प्रदेश प्रहरीको पोसाक केन्द्रबाटै तोकिने जस्ता विषयमा प्रदेशले असन्तुष्टि राख्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभाले नेपाल प्रहरीले खटाएको नायब प्रहरी महानिरीक्षक ९डीआईजी० प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा रहने प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेको हो । प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र सरकारसँग मात्रै निहित गरिएकाले प्रदेश प्रहरी अझै पूर्णरूपमा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन नसक्ने प्रदेशलाई संशय छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको दर्जाप्रति पनि प्रदेशको गुनासो छ । प्रदेश सरकारहरू विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटाइनुपर्ने भन्दै आएका छन् । पोसाक पनि प्रदेश आफैंले तोक्न पाउनुपर्ने उनीहरूले भन्दै आएको विषय हो । तर राष्ट्रिय सभाको विधायन समिति प्रदेशका ती सरोकारमा प्रवेश नै गरेन । सामान्य खालका हेरफेर गरेर समितिले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरिसकेको छ ।
समितिले विधेयकमा प्रस्तावित प्रदेश प्रहरी संगठन समावेशी स्वरूपको हुनेछ भन्ने उल्लिखित प्रावधानलाई यथावत् राखेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले उक्त प्रावधान प्रहरी गठनसम्बन्धी ऐनमा राख्न सकिने भन्दै हटाएको थियो । दुईवटै विधेयकमा उल्लिखित ‘यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ’ भन्ने वाक्य हटाएर आठौं दिनदेखि प्रारम्भ हुने बनाइएको छ । विधायन समितिले प्रहरी कार्यसञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा थपेको एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा हो– प्रदेशको आन्तरिक शान्तिसुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनेछ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरिवेक्षण प्रदेश सरकारले गर्ने, प्रदेश प्रहरीले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीति र प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियन्त्रणमा रही कार्य गर्नुपर्ने भनिएको छ । विधायन समितिले त्यसलाई थप स्पष्ट पार्नलाई एउटा बुँदा थपेको हो ।
विधेयकका केही प्रावधानलाई थप स्पष्ट पार्न तथा प्रदेश प्रहरीको झुकाव प्रदेश सरकारप्रति राख्न सामान्य खालका सुधार विधेयकमा गरिएको विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभामा धेरै मिहिनेत र सुधारपछि आएको विधेयकमा हामीले धेरै चलाउन आवश्यक ठानेनौं,’ उनले भने, ‘भरसक तलबाट आएकालाई धेरै नचलाउने हाम्रो सोच हो ।’
समितिले तीनवटा बैठक बसेर प्रहरीसम्बन्धी दुईवटै विधेयक टुंग्याएको हो । विधेयकले शान्तिसुरक्षासम्बन्धी भूमिकामा संघ र प्रदेशबीचको द्विविधा हटाएको उनको भनाइ छ । प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश प्रहरीलाई बढ्ता जिम्मेवार बनाउने गरी विधेयकमा सुधार भएको उनले उल्लेख गरे । समायोजन विधेयकमा रिक्त स्थानको पदपूर्ति प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधानलाई विधायन समितिले संशोधन गरेको छ । समितिले प्रदेश लोकसेवा आयोग शब्दलाई झिकिदिएको छ । प्रदेश कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश सरकारले पदपूर्ति गर्न पाउने भनिएको छ । समायोजनपछि पनि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सम्मको पद रिक्त रहन गए प्रदेश सरकारले ती पदमा पदपूर्ति गर्न पाउने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएर गएका प्रहरी कर्मचारीले बिहेवारी भएका कारण अन्य प्रदेशमा सरुवा चाहेमा दुवै प्रदेशको समन्वयमा सरुवा गर्न सकिने नयाँ प्रावधान विधायन समितिले थपेको छ । समायोजन विधेयकमा पतिपत्नीलाई एकै प्रदेशमा पर्ने गरी समायोजन गरिने भनिएको छ । तर समायोजन भइसकेपछि बिहे गरेकाको हकमा कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन । प्रतिनिधिसभाले पास गरेको डीएसपी पदसम्मका प्रहरी कर्मचारी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने, प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरीको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्नेजस्ता प्रावधान यथावत् छन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
