उदयपुर । स्थानीय तहले गत दुई आर्थिक वर्षमा भौतिक विकासमा मात्रै कुल बजेटको झन्डै ७० प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । तर खर्चअनुसार भौतिक विकास भने खासै देखिएको छैन ।

त्यसमध्ये करिब ९० प्रतिशत रकम भने बिजुली र सडक निर्माण खर्च भएको छ । तर ८ स्थानीय तह रहेको उदयपुरका ४ गाउँपालिकका अधिकांश स्थानमा बिजुली बलेको छैन । ४ नगरपालिकामध्ये कटारीको माथिल्लो क्षेत्रका जनता अन्कारमै बाच्न बाध्य छन् । सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । सडक विस्तारका लागि २ वर्षमा गरिएको करोडौं रुपैयाँको लगानी बालुवामा पानीसरह छ । पहाडी क्षेत्रका अधिकांश सडक बिना डिजाइन स्काइभेटर र डोजर अपरेटरको सहयोगमै खनिएको छ । वडाध्यक्ष स्वयम स्काभेटर र डोजर मालिक छन् ।

घण्टाको ५ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म खर्चेर खनिएका सडकमा गाडी त के मासिन पनि राम्रोसँग हिँडन सक्ने अवस्था छैन । बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ लगानी हुँदा पनि गाउँ उस्तै भएपछि सर्वसाधरण चिन्तित छन् । आफ्नै आँखा अगाडि करोडौं रुपैयाँको लागतमा खनिएको सडक हिँड्नै नसक्ने हुँदा सर्वसाधण निराश छन् ।

‘स्थानीय तहले विकासका नाममा गरेको खर्च र त्यसमा भएको आर्थिक अनियमिता देख्दा चिन्ता लागेको छ,’ कटारी नगरपालिका १४ घुर्मीका ७१ वर्षीय रणशेर मगरले भने, ‘विकास भन्दै जथाभावि सडक खनेका छन्, तर ती सडक कामै नलाग्ने अवस्थामा छन् । ‘सडकको नाममा हुने खर्च जनप्रतिनिधिले आफ्नै स्काभेटर प्रयोग गरेर लुट्ने गरेकाले सडक गुणस्तरीय हुन नसकेको उनले बताए ।

सर्वसाधरणलाई पञ्चायत, बहुदल, प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र आउँदा समेत गाउँको विकासमा खासै फरक महसुस भएको छैन । पहिले जस्तो थियो, अहिले पनि कार्यशैली त्यो भन्दा फरक छैन । पहिलेभन्दा अहिले विकास भएको छ । तर पहिलेको तुलनमा दिगो छैन, सयौं गुणाले आर्थिक अनियमिता बढेको मगरले बताए ।

ताप्ली, रौतामाई, लिम्चुङवुङ र उदयपुरगढि गाउँपालिकाले ३ वर्षयता ९स्थानीय तहको गठनयता० बिजुली, सडक र खानोपानीलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । विजुलीका लागि छुट्याएको रकमले पोल गाडिएको छ । तर तार टाँगेर बिजुली बाल्ने काम सुस्त छ । सडकका लागि विनियोजित रकमले हिउँदमा बनाइएको कच्ची सडक वर्षातमा बगाउने गरेको छ । आवश्यकताभन्दा बढी र लागत स्टमेटबिना नै सडक खन्दा पहाडी क्षेत्रमा समस्या बन्दै गएको स्थानीयले बताए ।

मोटर चढेर सहर जाने सबैलाई रहर छ । तर स्थानीय तहले बनाएको सडक स्तरीय छैन । ‘सहज र सजिलोसँग सहर पुग्न सकिँदैन,’ ताप्ली गाउँपालिका २ ओख्लेका ६२ वर्षीय उदयजंग रास्कोटीले भने, ‘हिउँदमा सहजै बस चले पनि वर्षातमा हिंडेर नै गुजारा गर्नु परेको छ ।’ पहाडी क्षेत्रका सडकमा पञ्चायतदेखि अहिले स्थानीय तह बन्नुन्जेलसम्म करोडौंको रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।

तर हालसम्म नियमित मोटर चल्न नसकेको स्थानीयले बताए । ‘यसरी बनेका सडक सर्वसाधणको हितमा होइन,’ रौतामाईका नरमान मगरले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्काभेटरलाई कमाउने मेलोमात्रै हो । व्यवस्था फेरियो, तर काम गर्ने मानिस फेरिएका छैनन्, बाटो फेरियो बानी फेरिएको छैन । त्यसैले विकास गर्ने तरिका, अनियमिता र ढिलासुस्ती उस्तै छ ।’

मुलुकमा जे जस्तो परिर्वतन भए पनि त्यसको असर गाउँमा परेको छैन । हिजोको अवस्था अहिले पनि रहिरहेको ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधरणले गुनासो गरे ।

स्थानीय तह नेतृत्व पाए पनि नेतृत्व आउनु अघि र अहिलेमा थोरै काम गर्ने तरिका फेरिए पनि भौतिक पूर्वाधार विकासमा स्थानीयवासीले खासै फरकमहसुस गर्न सकेका छैनन । ‘बोतल फेरियो रक्सी उही हो’ लिम्चुङवुङ गाउँपालिका १ का ६९ वर्षीय रणशेर राईले भने, ‘धेरै भोगियो, धेरै देखियो तर गाउँ गाउँ नै रहेछ, बिजुली र सडकको कुरा गरे पनि जस्तो छ अहिले पनि उस्तै छ ।’ अहिले कै जनप्रतिनिधि फेरी आए भने भोलि पनि गाउँ उस्तै रहने उनले बताए ।

‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले शासन गर्न थालेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्रगति भएको छैन,’ ताप्ली गाउँपालिका ५ का ६५ वर्षीय बखतबहादुर राईले भने, ‘सडक खनिए तर काम लाग्ने सडक भएनन्, बिजुली बाल्ने भनियो पोल गाडेको दुई वर्ष हुँदा पनि तार टागिएको छैन ।’, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।