१ आश्विन २०८३, बिहीबार
,
Latest
समुद्री पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण विश्वव्यापी दायित्व : मन्त्री गौतम विपद्का कारण सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका कर्मचारीलाई ३० दिन म्याद थप वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा बदल्ने सरकारको योजना, इटहरीमा सात दिने सीप तथा रोजगार मेला भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता कर्मचारी/कामदारको परिवारलाई प्राधिकरणले ल्यायो राहत प्याकेज फिफाको निलम्बन नफुके सोमबारदेखि नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्ने एन्फाको चेतावनी सरकार राज्य सञ्चालनदेखि कृषि क्षेत्रसम्म असफल हुँदै गयो : सांसद भाट २०८३ को भैरव पुरस्कार आर.सी. रिजाललाई, प्रतिभा पुरस्कार चापागाईंलाई ग्सासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर दुई हजार ६० मात्र लिन सङ्घको आग्रह राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश महाधिवेशन एकतावद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक लचकता अपनाउन तयार छु : गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सांसद लिमा अधिकारीले दिइन् ६ वटा सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौँ। देशको शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न र पछिल्ला प्राकृतिक विपत्तिबाट सिर्जित क्षतिलाई अवसरमा बदल्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कि सांसद लिमा अधिकारीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष सुझावहरू पेस गरेकी छन्।

व्यवस्था र नेतृत्व परिवर्तन भए पनि आम नागरिकको जीवनमा आर्थिक परिवर्तन नआएको उल्लेख गर्दै उनले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर अर्थतन्त्र सुधारमा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। स्वदेशी उद्यमी-व्यवसायीलाई अर्थतन्त्रका ‘कुलदेवता’ का रूपमा चित्रण गर्दै उनले स्वदेशी लगानीकर्ता सुरक्षित र उत्साहित नभएसम्म मुलुकमा आर्थिक समृद्धि असम्भव रहने स्पष्ट पारिन्।

सांसद अधिकारीले सदनमार्फत सरकारसमक्ष पेस गरेका प्रमुख सुझावहरू:

सदनबाट तत्काल ‘आर्थिक पुनर्जागरण र पुनर्निर्माणको संकल्प प्रस्ताव’ सर्वसम्मतिले पारित गरी निजी क्षेत्रको खस्कँदो मनोबल उकास्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने।

भोटेकोशी बाढी लगायतका विपत्तिले अवरुद्ध बनेका मुख्य सडक पूर्वाधार र नाकाहरू चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन चौबीसै घण्टा तीन सिफ्टमा काम गरेर आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गरिनुपर्ने।

नीतिगत झन्झट, कानुनी जटिलता र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गरी तत्काल निर्णय लिन सक्ने अधिकारसम्पन्न ‘द्रुत-मार्ग’ (फास्ट ट्र्याक) संयन्त्र गठन गरिनुपर्ने।

बाढी तथा विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको द्रुत पुनर्निर्माण, बीमाको शीघ्र फर्छयौट, ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरणका लागि विशेष आर्थिक राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ जलविद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), उत्पादन अनुमतिपत्र र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियालाई द्रुत एवम् सरलीकृत बनाइनुपर्ने। साथै, विद्युत् गृहहरूलाई डिजिटल तथा अत्याधुनिक प्रविधिबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने।

भविष्यमा आउने प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम कम गर्न नयाँ पूर्वाधारहरू जलवायु-अनुकूल (क्लाइमेट प्रुफ) ढाँचामा निर्माण गरिनुपर्ने। पुनर्निर्माणका सम्पूर्ण कार्यमा स्वदेशी स्रोत-साधन र उत्पादनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशमै रोजगारी प्रवर्धन गरिनुपर्ने।




भर्खरै