काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले संसदीय समितिको निर्देशन मान्न आनाकानी गरेका छन्। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई एक वर्षअघि दिएको आदेश सच्याउन राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भनेको थियो। मन्त्री यादवले गत वर्ष असारमा कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री प्रक्रियामा सनाखत अनिवार्य गराएका थिए।

यसबारे मन्त्रीको निजी सचिवालयले कम्पनी रजिस्ट्रार भुवनहरि अर्याललाई पत्र पठाएको थियो। सेयरखरिद बिक्रीमा सम्बन्धित देशको दूतावास र अदालतमा सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको सनाखतका आधारमा वा कम्पनीको रोहवरमा सनाखत गरेर मात्रै लगत दर्ता गर्न भनिएको थियो। मन्त्रीको उक्त आदेश प्रचलित कानुनअनुसार नभएकाले समितिले अवैधानिक ठहर गरेको हो। पत्रमा कुनै ऐन–कानुन उल्लेख नभएको भन्दै पत्र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल रहेको निष्कर्षसमेत समितिले निकालेको थियो।

समितिले १३ असारमा मन्त्री यादवलाई बोलाएर निर्णय सच्याउन निर्देशन दिएको थियो। समितिले २६ असारमा पत्रै पठाएको थियो। मन्त्रीले भने दुई महिना बितिसक्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन्। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले सनाखतलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। ‘हामीले सनाखत गराइरहेका छौं। संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ भन्ने सुनेको छु’, उपरजिस्ट्रार सन्तोषकुमार दाहालले भने, ‘हामीलाई मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन आएको छैन। आए त कार्यान्वयन गरिहाल्थ्यौं।’

समिति बैठकमै मन्त्री यादवले आफूले सेयरखरिद बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको अडान लिएका थिए। समितिको निर्देशन कार्यान्वयन भइनसकेको उनले स्वीकार गरेका छन्। ‘निर्देशन आएको छ। हामी छलफल गर्दै छौं’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘छलफल नगरी त कसरी कार्यान्वयन गर्ने रु ’

मन्त्रालयले पनि यो विषयमा चासो देखाएको छैन। मन्त्रीको निजी सचिवालयको लेटरप्याडबाट निर्देशन गएकाले यसबारे जानकारी नभएको उच्च अधिकारीको जिकिर छ। ‘हामीकहाँ संसदीय समितिको निर्देशन पनि आएको छैन’, स्रोतले भन्यो, ‘यो मन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट गएको निर्देशन हो। त्यसकारण हामीलाई थाहै हुँदैन।’

समिति सचिवालयका अनुसार मन्त्रालयका एक कर्मचारी निर्देशन हरायो भन्दै पुनः पत्र माग्न आएका थिए। उनले पुनः निर्देशनपत्रत लगे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। ‘समितिले कानुनबमोजिम सच्याएर निर्देशन दिनु भनेको थियो। सरकारले समितिको निर्देशन अवज्ञा गर्दैन भन्ने विश्वास छ’, समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने, ‘समितिको वार्षिक प्रतिवेदन हाउसबाट पारित भएको छ। यसको पालना गर्नुपर्ने राष्ट्रियसभा नियमावलीमै स्पष्ट उल्लेख छ।’, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।