काठमाडौं । रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद्पछि राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाको कामको अनुगमन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने विषयमा दलहरूबीच छलफल भएको छ । तर समितिको सदस्य संख्या, कार्यावधि, संयोजक र कार्यादेश (टीओआर) का विषयमा बिहीबारको बैठकमा सहमति जुट्न सकेन ।
सत्तारूढ दलका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको आह्वानमा बसेको बैठकमा विशेष समितिको स्वरूप र कार्यक्षेत्रबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले जानकारी दिनुभयो । यसअघि बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्सँग सम्बन्धित राहत तथा उद्धारको कामको अनुगमन तथा निगरानी गर्दै सरकारलाई आवश्यक सुझाव र पृष्ठपोषण दिन संसदीय विशेष समिति गठनका लागि सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अर्यालका अनुसार समितिको कार्यावधि एकदेखि तीन महिना तथा छ महिनासम्म राख्ने विषयमा छलफल भएको छ । तर अवधि कति राख्ने भन्नेमा सहमति हुन सकेको छैन । विपद्पछि राहत तथा उद्धारका क्रममा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने, अझै फेला नपरेका तथा पहिचान हुन बाँकी व्यक्तिको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने, आर्थिक व्यवस्थापनको अनुगमन गर्ने तथा प्रभावित नागरिकले भोगिरहेका समस्याको अध्ययन गर्ने विषयलाई समितिको सम्भावित कार्यादेशमा समेट्ने गरी छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
समितिले प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययनसमेत गर्नेछ । स्थलगत अध्ययनका आधारमा अहिलेसम्म भएका काम, देखिएका कमजोरी र तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे आंशिक प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा अन्तिममा पूर्ण प्रतिवेदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । अर्यालले समितिको उद्देश्य सरकारको विरोध गर्नु नभई राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काम प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्नु रहेको बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले समितिको आकार, कार्यावधि र संयोजक चयनका विषयमा सहमति नजुटेको जानकारी दिनुभयो । विशेष परिस्थितिका लागि गठन हुने भएकाले समिति लामो समयका लागि बनाउन नहुने कांग्रेसको धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तीन महिनाको अवधि उपयुक्त हुने र आवश्यकता परे थप गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा धेरै सदस्य राख्नुभन्दा विपद्को समयमा सबै दलको अपनत्व हुने गरी सानो र प्रभावकारी समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।
राईका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई समेत समेटेर संयुक्त समिति गठन गर्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको छ । समितिको संयोजकको विषय उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट टुंगो लगाउने र अर्को बैठकबाट छलफल अघि बढाउने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विपद्लाई राजनीतिकरण नगरी सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउँदै रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको घटनालाई केवल भौगोलिक जोखिमका रूपमा नभई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोडेर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
यसैबीच, श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्ने विषयमा अल्झिनुभन्दा तत्काल समिति गठन गरेर कामलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे काठमाडौंमा बसेर मात्रै छलफल गर्न नहुने भन्दै सर्वदलीय उच्चस्तरीय टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
आर्यन राईले विपद् प्रभावित नागरिकका लागि सडक तथा यातायातलगायत कनेक्टिभिटी पुनःस्थापना, घर निर्माण तथा बासस्थान व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो । साथै व्यवसायी तथा प्रभावित व्यक्तिले गरेका बीमा दाबी र भुक्तानीका विषयलाई समेत सहज रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
दलहरूबीच समितिको सदस्य संख्या, कार्यावधि, संयोजक तथा कार्यादेशमा थप छलफल र समन्वय गरी अर्को बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरिएको छ।
