काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा वा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप सम्मेलनमा सहभागी भएर प्रतिनिधित्व र सम्बोधन गर्दैमा मात्रै नेपालले अपेक्षा गरेको दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री खनालले दीर्घकालीन परिणामका लागि नेपालभित्रै जलवायु कूटनीतिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा नेपालको सहभागिता र वार्तालाई प्रभावकारी बनाउन तत्कालीन गतिविधिभन्दा दीर्घकालीन संस्थागत संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । महासभा र कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको धारणा राख्नु महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसले मात्र दीर्घकालीन उपलब्धि सुनिश्चित नगर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, घरेलु नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
हाल नेपालको सरकारी संरचनामा जलवायु परिवर्तनको विषय मुख्यतः वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको प्राथमिक जिम्मेवारी बोकेको परराष्ट्र मन्त्रालय जलवायु कूटनीतिमा संस्थागत रूपमा पर्याप्त संलग्न हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वाभाविक भूमिकाका कारण जलवायुलगायतका विषयमा संलग्नता हुने गरेको भए पनि कोपलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत संलग्नता ऐतिहासिक रूपमा सीमित रहँदै आएको छ ।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयका रूपमा मात्र सीमित नगरी नेपालको कूटनीति, विकास, अर्थतन्त्र, विज्ञान तथा राष्ट्रिय नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जलवायु विज्ञान तथा अनुसन्धान, घरेलु नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा वा कोपमा गएर प्रतिनिधित्व र सम्बोधन मात्र गरेर हामीले चाहेको दीर्घकालीन परिणाम हासिल हुँदैन । त्यसका लागि संस्थागत क्षमता र संरचना विकासमा अहिलेबाटै काम गर्न आवश्यक छ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो ।
उहाँले जलवायु कूटनीतिका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत संलग्नता पर्याप्त नरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विषय ऐतिहासिक रूपमा मुख्यतः वातावरण मन्त्रालयबाट अघि बढ्दै आएको बताउनुभयो ।
“जलवायु कूटनीति स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत भूमिका स्पष्ट र प्रभावकारी हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री खनालले जलवायु विज्ञान, अनुसन्धान, घरेलु नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई जोड्ने उपयुक्त संस्थागत संरचनाबारे सामूहिक रूपमा पुनर्विचार गर्ने समय आएको बताउनुभयो । दीर्घकालीन जलवायु कूटनीतिका लागि उचित संस्थागत डिजाइन र क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको उपस्थिति सम्मेलन केन्द्रित मात्र नभई निरन्तर र संस्थागत हुनुपर्नेमा पनि मन्त्री खनालले जोड दिनुभयो ।
